प्राधिकरणद्वारा पाँच सय ९४ मेगावाट पम्प स्टोरेजको अध्ययन सुरु

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा सुरक्षाको दीर्घकालीन रणनीति अन्तर्गत पम्प स्टोरेज आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको छ। प्राधिकरणले हालै ५९४ मेगावाट क्षमताका दुई पम्प स्टोरेज आयोजनाको लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा लाइसेन्स आवेदन दर्ता गरेको छ। कुलेखानी सिस्नेरी (१०० मेगावाट) र हुलिङटार–दुम्किम (४९४ मेगावाट) आयोजनाको अध्ययनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार, आफ्नो सय दिनको कार्यकालको समीक्षामा पम्प स्टोरेज र ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) कार्यक्रमलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाइएको हो।

ऊर्जा स्रोतको विविधिकरण र विश्वसनीय आपूर्तिको सुनिश्चितताका लागि प्राधिकरणले उत्तरगंगा र अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाहरूको लाइसेन्स प्रक्रिया पनि तीव्र पार्ने योजना बनाएको छ। यस्तै, सोलार उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न ऊर्जा सम्मिश्रण कार्यक्रमअन्तर्गत कुल ९६० मेगावाटको सोलार आयोजना प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाइएको छ। हालसम्म आठ कम्पनीका १७० मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौतामा पुगेका छन्।

ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारको खाका अनुसार निजगढ–पोखरिया, बालाजु–सिंहदरबार हुँदै दूधकोशी सम्मका प्रमुख प्रसारण लाइनका कार्यहरू प्रारम्भ भइसकेका छन्। राजधानी भित्र नियमित र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिका लागि १७ वटा स्विचिङ तथा सवस्टेसनमा जडान भएका फिडरहरूको २४ सै घण्टा निगरानी व्यवस्था सुरु गरिएको छ। यस्तै, निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउँदै ४००/२०० केभी प्रसारण लाइन PPP मोडेलमा निर्माण गर्न EOI आह्वान प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

हाल प्राधिकरणमाथि १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दायित्व रहेको र हेटौंडा–ढल्केवर प्रसारण लाइनको निर्माण रकम अभावका कारण थाँती रहेको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले जानकारी दिए। यस्तो स्थितिमा अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। विद्युत् महसुल सम्बन्धी ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड सेवामा उठेका विवाद समाधान गर्न प्राधिकरणले पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु गरेको छ, जसअन्तर्गत हालसम्म ४६ निवेदन प्राप्त भइसकेका छन्।

तर, ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा चुनौती पनि छन्। भोटेकोशी नदीमा हालैको बाढीका कारण प्राधिकरणको २३० मेगावाट र निजी क्षेत्रको १० मेगावाट मिलेर २४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन रोकिएको छ। सबभन्दा बढी क्षति रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको छ भने त्रिशूली थ्री ए आयोजनामा पनि गम्भीर क्षति पुगेको छ। यी आयोजनाबाट तत्काल उत्पादन सम्भव नभए पनि अन्य प्रभावित आयोजना पुनः संचालनको तयारीमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

ऊर्जा उत्पादन, प्रशारण र वितरण तीनै तहमा संरचनागत सुधारको बाटोमा रहेको प्राधिकरणको दीर्घदृष्टियुक्त योजनाले नेपाललाई ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्याउने विश्वास लिने आधार प्रस्तुत गर्न थालेको देखिन्छ।