राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति : कसरी छानिदैछन् नयाँ परियोजना ?

सरकारले राष्ट्रिय उद्यम नीति, २०८० लाई स्वीकृत गरेको छ । वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले उक्त नीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले लगानी सम्मेलन लक्षित ८ ओटा ऐन संशोधनको क्रममा पहिलो पटक स्टार्टअपलाई कानूनमा परिभाषित गर्दै स्टार्टअपलाई समेटेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमै घोषणा भएको तर, कार्यविधि नबन्दा गत वर्ष कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ‘स्टार्टअप कर्जा’ कार्यक्रम कार्यान्वनको समस्या रहँदै आएको थियो । पछिल्लो समय स्टार्टअप व्यवसाय धेरै खुलिरहेको र सरकारले पनि सहुलियत दिने भनिएरहेका बेला कानुनमा स्टार्टअपको स्पष्ट परिभाषित नहुँदा समस्या थियो । नेपालमा स्टार्टअप व्यवसाय प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेटमा स्टार्टअपहरुलाई सहयोग गर्न ५० करोड रूपैयाँको कोष व्यवस्था गरेको थियो । त्यसयता हरेक बजेटमा कुनै न कुनै रुपमा स्टार्टअपका कार्यक्रम समावेश हुँदै आएको छ ।

पछिल्लो पटक गत माघमा सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० जारी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्था गरेको थियो ।

जसमध्ये स्टार्टअपको परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्म बीउपुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने भनिएको छ । यसैको बेसमा रहेर चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि घोषित स्टार्टअप प्रोत्साहन अन्तर्गत माग भएको प्रस्ताव अनुसार ३९४ स्टार्टअप उद्यमी योग्य देखिएका छन् । उनीहरुको व्यसायिक योजनाको प्रस्तुति सुरु भएको छ । ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म स्टार्टअप कर्जा दिने बजेटको घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत उद्योग विभागले बनाएको स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत भएसँगै कर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान भएको थियो । प्रतिष्ठानले माघ १९ गतेदेखि फागुन १० गतेसम्म प्रस्तावहरु संकलन गरेको थियो ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान अनुसार अब योग्य देखिएका प्रस्तावकबाट व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुति हुनेछ । व्यवसायिक योजनासहितको प्रस्तुति पश्चात छानिएका उद्यमीले स्टार्टअप कर्जा पाउनेछन् । बैशाख १७ गतेदेखि नै प्रस्तुति सुरु भइसकेको छ । जेठ ३ गतेसम्म चल्ने प्रस्तुतिबाट छानिएका स्टार्टअपले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो कर्जा पाउने छन् । कर्जाका लागि अन्य कुनै धितो आवश्यक पर्दैन, परियोजना नै धितोका रुपमा रहने छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । अहिले ३९४ उद्यमबाट प्रस्तुति लिएपछि अन्तिम छनोटमा पर्ने २ सय उद्यमले कर्जा पाउनेछन् । यस्तो कर्जा तीन किस्तामा उपलब्ध गराइने छ । ५ लाखसम्म मात्रै पाउनेको हकमा एकै किस्तामा सबै कर्जा उपलब्ध हुनेछ भने १५ लाखसम्मको कर्जामा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा उपलब्ध गराइने कार्यविधिमै उल्लेख छ । स्टार्टअप कर्जा कोष सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकबाट सञ्चालन हुनेछ ।

पहिलो चरणमा व्यवसायिक परियोजनाको प्रस्तुतिका लागि छनोट भएका परियोजनामा होजियारी एन्ड गार्मेन्ट्स, फुटवेयर, कृषि तथा पशु फर्म, फास्टफुड एण्ड रेसुटुरेन्ट, ब्युटिपार्लर, हस्तकला, पाउरोटी उद्योग, ड्राइ क्लिनिङ, कम्प्युटर इन्स्टिच्युट, होमस्टे, मेटल उद्योग, लप्सी क्याण्डी उद्योग, मसला उद्योग, माछा पालन, टेक्सटायल, दुना–टपरी हाउस, फर्निचर, टेलरिङ तथा गार्मेन्ट, टेक्निकल एकेडेमी, होमकेयर, साबुन उद्योग, डेरी उद्योग, बेकरीजस्ता परियोजना रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । यसैगरी तोरी मिल, मौरी पालन, होमस्टे, दाना उद्योग लगायतका उद्योग समेत स्टार्टअपका लागि योग्य उद्यममा समेत परेका छन् ।