कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा चेम्बरको जोड

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजश्व नीति र कर प्रणालीबारे वृहत अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ । काठमाडौंको जमलस्थित चेम्बर भवनमा आयोजित कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व विभाग, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि लगायत सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर चेम्बरले कर प्रणालीमा देखिएका चुनौती र सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयबारे वृहत अन्तरक्रिया गरेको हो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजस्व नीति र कर प्रणालीबारे बृहत् अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले नेपालको कर प्रणालीलाई लगानीसँग जोड्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘कर प्रशासन र कर नीति सहज र सरल भयो भने लगानीमैत्री वातावरण बन्छ, लगानी वृद्धि भएर निजी क्षेत्रले नाफा कमाए मात्रै कर वृद्धि गर्न सकिन्छ।’

मुलुकमा पुँजी निर्माण भएर रोजगारी सिर्जना, उत्पादनवृद्धि हुने गरी सरल र सहज नीति बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए।

अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘कृषकलाई खेती उब्जनीमा जसरी मल बीउ आवश्यक पर्छ, त्यसैगरी निजी क्षेत्रलाई सरल र स्थिर नीति चाहिन्छ।’
अर्थतन्त्रमा झण्डै ८१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण र स्थिर नीतिगत व्यवस्था गरे दिगो अर्थतन्त्रको विकास र राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न समस्या नहुने अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ।

अध्यक्ष अग्रवालले भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिएर सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नक्कली भ्याट बिलमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर छानबिनका नाममा असल व्यापारीलाई दुःख दिन नमिल्ने अध्यक्ष अग्रवालले बताए।

२०५८ सालमा आएको आयकर ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए। सो कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले कर प्रणालीलाई लगानीसँग जोड्न सरकारले पनि काम गरिरहेको बताए। मुलुकका लगानीको वातावरण छैन भन्ने भाष्यलाई चिर्नुपर्ने महानिर्देशक आचार्यको भनाइ छ।

उनले भने, ‘लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न नसकिए पनि अर्थतन्त्र अहिले ठीक ठाउँमा छ। राजस्व प्रणाली र सरकारको खर्च प्रणालीमा सुधार हुँदै आएको छ।’

सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्नुपर्नेमा महानिर्देशक आचार्यले जोड दिए। नक्कली भ्याट बिलबिजकको समस्या समाधान गर्ने गरी प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा सहभागीहरुले वर्तमान कर प्रणालीबाट साना व्यापारीहरु सवैभन्दा बढी मर्कामा परेको गुनासो गरेका थिए ।