सर्वोच्चको आदेशपछि अब दश ठूला वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण अघि बढ्ने
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सहयोगमा गर्न लागिएको नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण गर्न बाटो खुलेको छ।
लेखा परीक्षण विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा असार ९ गते न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश निरन्तरता नहुने भन्दै थप प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले दोस्रो चरणमा बंगलादेशको हउलदार युनुस एन्ड कम्पनी छानेपछि यस निर्णय विरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
मेहरा जेकेएसएस एसएसबिडिआईको तर्फबाट एस सुवेदी एण्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक सतिश सुवेदीले राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले राष्ट्र बैंकलाई १५ दिनभित्र छनोट प्रक्रियाको रिपोर्ट बुझाउन समेत निर्देशन दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता तथा उपरजिष्ट्रार निराजन पाण्डेले पछिल्लो आदेशसँगै अब यस मुद्दामा अदालतमा थप बहस हुने भए पनि लेखा परीक्षण सम्बन्धमा अहिले चिलिरहेको प्रक्रिया भने नरोकिने जानकारी दिए।
बंगलादेशको हउलदार युनुस एन्ड कम्पनी छनोट गरेसँगै राष्ट्र बैंकले असारबाट लेखापरीक्षण सुरू हुन सक्ने बताएको थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै राष्ट्र बैंकले बंगलादेशको हउलदार युनुस एन्ड कम्पनीसँग लेखा परीक्षणको लागि वित्तीय प्रस्ताव माग गर्ने भएको छ।
