नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा आईएमएफको चासो

नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ बन्न लागेको ऐनको मस्यौदा सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले सिफारिस गरेको छ। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दोस्रो संशोधन मस्यौदामा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई सरकारद्वारा नियुक्त गर्ने व्यवस्था खारेज गर्न आईएमएफले सुझाव दिएको हो।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन) सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव पदनिय सदस्य रहने र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहवरुमध्येबाट सरकारले तीन जना सञ्चालक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यद्यपि, अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस विषयमा सहमति कायम हुन सकेको छैन। “नेपालको अर्थतन्त्र विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा फरक छ भन्ने आईएमएफले पनि बुझेको छ।” ती अधिकारीले जानकारी दिए।

आईएमएफले भने सदस्य राष्ट्रहरूको केन्द्रीय बैंक पूर्णतः स्वायत्त र सरकारी हस्तक्षेपविहीन हुनुपर्ने मान्यता राख्दै आएको छ। । हाल तयार भइरहेको राष्ट्र बैंक ऐनको मस्यौदामा आईएमएफले सञ्चालक समितिको सदस्यहरु सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान हटाउन सिफारिस गरेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । आईएमएफबाट यस्तो सिफारिस आएको राष्ट्र बैंकका एक पूर्व गभर्नरले पनि पुष्टि गरेका छन्। ती गभर्नरले भने, “आईएमएफले आफ्नो सदस्य राष्ट्रको केन्द्रीय बैंक सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने गर्छ । त्यस अनुरूप कानूनी संशोधनको सिफारिस आएको हो।”

आईएमएफको मूल्य मान्यतासँग मेल नखाने धेरै विषयमा नेपाललाई कडी कडाई गरिएको छैन । ”सञ्चालक समितिको सदस्यमा सरकारी नियुक्ति खारेज गर्नु पर्छ भन्ने पक्षबाट आईएमएफ पछि हटिसकेको छ,’’ अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

नेपालले भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर (पेग) अपनाएकोमा पनि आईएमएफले मौन समर्थन जनाएको छ। नेपालका ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतसँग हुने भएकाले यस्तो विनिमय दर व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर नगरेको आईएमएफको बुझाइ छ।

आईएमएफले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) अन्तर्गत २०७८ पुसमा ७ किस्तामा ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको थियो। हालसम्म पाँच किस्ता भुक्तानी भइसकेको छ। छैटौं किस्तासम्बन्धी समीक्षा गर्न आईएमएफ टोली सन् २०२५ मे २६ देखि जुन १० सम्म नेपाल आएको थियो। टोलीले नेपालको प्रगति सकारात्मक रहेको जनाएको छ भने अब बोर्डले समीक्षा गरी छैटौं किस्ता भुक्तानी गर्ने निर्णय गर्नेछ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय बैंक र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक भएको अवस्थामा सरकारद्वारा सदस्य नियुक्त गर्दा हस्तक्षेप नभई सहकार्य सहज हुने तर्क गरिएको छ। यस विषयमा आईएमएफले पनि कडाइ गरेको छैन। राष्ट्र बैंक ऐनको मस्यौदा आईएमएफले अध्ययन गरिरहेको छ । उक्त अध्ययन पश्चात् आईएमएफले थप केही विषयमा संशोधनका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन, १० वटा बैंकको वित्तीय अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट अडिट जस्ता कार्य पूरा हुन बाँकी छन्, जुन इसीएफ अन्तर्गतको प्रतिबद्धताको हिस्सा हुन्।