राष्ट्र बैंकले आगामी आवको मौद्रिक नीतिको लागि निजी क्षेत्रबाट पायो यस्ता सुझाव !

पाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छ। सरकारले वित्त नीतिमार्फत लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतभित्रको मुद्रास्फीतिको लक्ष्यलाई सघाउने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनेछ। कर्जा विस्तार, खराब कर्जा घटाउने, ब्याजदर सन्तुलन, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलगायतका विषयहरू मौद्रिक नीतिका प्राथमिकतामा रहेका छन्। यसै सन्दर्भमा, निजी क्षेत्रका दुई प्रमुख छाता संस्थाहरू—नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्र बैंकलाई आफ्ना विस्तृत सुझावहरू प्रस्तुत गरिसकेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम, र अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ। महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनाको व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिमा ठोस कार्यक्रम समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, यो सुविधा सबै उद्योग–व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह गर्नुपर्ने र ब्याज जरिवानामा सहुलियतको व्यवस्था स्पष्ट पारी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यसका साथै, उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण उद्योग र आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सरल तथा सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने, र व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैंक र ऋणीहरूलाई दिनुपर्ने माग पनि महासंघको छ। नेपाल सन् २०२६ भित्रमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा लघु, घरेलु, साना र महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातजन्य उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता कायम राख्न सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि पनि महासंघले जोड दिएको छ।

महिला उद्यमशीलता कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदानको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र ५ करोडसम्मको कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ। युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि जेन–जी पुस्तालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता र १ करोडसम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउन पनि महासंघले माग गरेको छ।

औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको नेपालस्थित आश्रित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, हालको लक्षित कर्जा नीतिलाई परिमार्जन गरी उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्देशित नीति बनाउनुपर्ने, र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरव्यावसायिक सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ। त्यस्तै, आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड पुर्याउन र ‘प्राइभेट इक्विटी’ तथा ‘भेन्चर क्यापिटल’मा बैंकको लगानीमा अतिरिक्त पुँजी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ।

नेपाल उद्योग परिसंघले न्यून बजार मागलाई उकासेर आर्थिक गतिविधि बढाउने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने, र राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, बजारको आत्मविश्वास उकास्ने र यसबाट नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा बजार माग वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा परिसंघको छ।

परिसंघले ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुरुप अनुशासित गर्नसक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउने, हाल कायम रहेको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) घटाउने, बैंक ब्याजदर निर्धारणका लागि आधार दरको विकल्प खोजिनुपर्ने, र आधार दर (बेसरेट) भन्दा कममा बैंकहरूले कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ।

मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान न्यूनतम तथा अधिकतम ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, र ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिनाको ब्याजदरभन्दा १० प्रतिशतभन्दा बढीले र एकपटकभन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सिसिबी) लाई स्थगन गर्नुपर्ने र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगाइएको निर्देशित कर्जा (डिरेक्टेड ल्यान्डिङ) को सीमा घटाउने सुझाव पनि परिसंघबाट आएको छ। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको संरचनामा सुधार गरी सञ्चालकहरूलाई पहुँचका आधारमा नभई विज्ञताका आधारमा नियुक्त गर्न आवश्यक रहेको कुरामा परिसंघले जोड दिएको छ। यसले केन्द्रीय बैंकको साख र भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने परिसंघको भनाइ छ।

मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै समिति गठन गरिनुपर्ने, ऋणीको नियमन तथा अनुगमनको निर्णयाधिकार बैंकहरूलाई दिनुपर्ने, निष्क्रय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरू खारेज गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ। चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गरिनुपर्ने माग पनि परिसङ्घको छ। बजार माग बढाउन र बजेटका उद्देश्य पूरा गर्न मौद्रिक नीति समन्वयात्मक ढंगले आउनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ, साथै ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने अवधिमा पुनरावलोकनका लागि पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ।