निःशुल्क भनिएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावहीन

सरकारले संविधानमै मौलिक हकका रूपमा निःशुल्क पाउने उल्लेख गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा व्यवहारमा कमजोर देखिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले वर्षेनि यो सेवाका लागि करोडौँ बजेट छुट्याउने गरे पनि तीनै तहबीचको समन्वय अभाव, बजेट कटौती र जानकारी अभावका कारण सेवा अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय सरकारले प्रदेशका लागि १७ करोड र स्थानीय तहका लागि १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सिलिङ दिएकोमा स्वीकृत बजेट घटेर १ अर्ब ११ करोडमा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशमा १८ करोड ५० लाख र स्थानीय तहमा १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजित गरिएको थियो। त्यसअघि २०७९/८० मा औषधि खरिदका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः १९ करोड र १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।

महाशाखा प्रमुख डा. फणिन्द्रप्रसाद बरालले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय अभावले संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको सेवा जनतासम्म पुग्न नसकेको बताए। उनले भने, “संविधानले स्पष्ट रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ तर बजेट कार्यान्वयन नहुनु र निरन्तर कटौती भइरहनु चिन्ताजनक हो।”

महाशाखाकी निर्देशक डा. सुधा देवकोटाले पनि आम नागरिकलाई कुन सेवा निःशुल्क पाइन्छ र कुन स्वास्थ्य संस्थाबाट पाइन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी नदिई सेवा प्रभावकारी हुन नसक्ने बताइन्। “सबै नि:शुल्क सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र पर्दैनन्,” उनले भनिन्, “त्यसैले जनतालाई यसबारे जानकारी दिनु जरुरी छ।”

हाल देशभर स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका करिब ३,८०० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत सेवा प्रदान हुँदै आएको छ। त्यस्तै सरकारद्वारा ९८ प्रकारका औषधि र १८ प्रकारका औषधिजन्य सामग्री निःशुल्क वितरण भइरहेको छ। तीमध्ये संघले २३ प्रकार, प्रदेशले ५६ प्रकार र स्थानीय तहले ६९ प्रकारका औषधि तथा सामग्री खरिद गर्छन्।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सरुवा तथा नसर्ने रोग, मानसिक तथा शारीरिक अपांगता, ज्येष्ठ नागरिक सेवा, सामान्य आकस्मिक अवस्था, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, आयुर्वेद तथा अन्य परम्परागत स्वास्थ्य सेवा समावेश छन्। खोप, पोषण, नवजात शिशु तथा बालरोग, गर्भवती, सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पनि यसैअन्तर्गत निःशुल्क प्रदान गरिँदै आएका छन्।

तर यस्ता सेवाको जानकारी र पहुँच कमजोर हुँदा नागरिक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउने पहल नगरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा व्यवहारमै प्रभावकारी हुने देखिँदैन।