शिक्षामा व्यापार गर्न यसरी उकासे प्रधानमन्त्री ओलीले

सोमबार निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) को १६औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई ढुक्कसँग लगानी थपेर व्यापार गर्न नाफा कमाउन उक्साएका छन् । उनले भनेका छन् – ‘शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंहरू लगानी गर्नुस्,’ ओलीले भने, ‘लगानी गरेपछि कानुनले नाफा लिन पाइन्न भन्दैन । सेवा दिनुस्, तर तपाईंहरू जोगी पनि नहुनुस् ।’

ओलीको यो अभिब्यक्ती जति समय वित्दैछ उत्तिनै विबादित समेत बन्दै गएको छ । कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्री कानून भन्दा बाहिर गएर गैर जिम्मेवार अभिब्यक्री दिएको प्रतिकृया दिएका छन् । सरकारको दायित्वभित्र रहेको विषयमा निजी क्षेत्रलाई नाफा कमाउने गरी प्रोत्साहन गर्नुले सरकार नै आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ । तर, त्यो संविधानमा मात्र सीमित छ ।

सार्वजनिक विद्यालयमा पनि विभिन्न सुविधाका नाममा विद्यार्थीसँग शुल्क लिएर संवैधानिक अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप भएको छ, निःशुल्कको कुरा त परै जाओस् । संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३१ को उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने र गराउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसैले, शिक्षासम्बन्धी उक्त व्यवस्थालाई पनि अक्षरशः पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । यसका लागि बजेटदेखि ऐन, नियम, कार्यविधि, विद्यालय, शिक्षक आदिको व्यवस्था गर्ने सरकारकै जिम्मेवारी हो ।

यतिहुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले नै शिक्षमा ब्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई उकासेका छन् । ओलीले भनेका छन् –‘शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंहरू लगानी गर्नुस् । नियम, कानुनबमोजिम सम्पत्तिको हकको प्रयोग गर्नुस् । यो उद्योग होइन । अत्यधिक मुनाफा ननिकाल्नुस् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि थपे , ‘लगानी गरेर स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिनुस् । दक्ष र कुशल नागरिक उत्पादन गर्नुस् । लगानी गरेपछि कानुनले नाफा लिन पाइन्न भन्दैन । सेवा दिनुस्, तर तपाईंहरू जोगी पनि नहुनुस् ।’

संविधानले नाफामूलक निजी विद्यालयको परिकल्पना नै गरेको छैन । तर, सोमबार सरकारको प्रमुखका हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको भेलामा गएर दिएको अभिव्यक्तिले भने संविधानको धज्जी मात्र उडाएन, कार्यान्वयन पक्षमाथि नै आशंका गर्न बाध्य पारेको छ ।

अहिले सरकार आफैँ विद्यालय शिक्षा विधेयक रोकेर बसिरहेको छ । प्रायः सबै दल आलोपालो सरकारको नेतृत्व तहमा पुगेकाले पनि उनीहरूकै सहमति र असहमतिको बन्धनमा शिक्षा विधेयक परेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पत्तिको हक संविधानले नै दिएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न निजी विद्यालयलाई आग्रह गरेका छन् । ओलीले निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा लानुपर्ने प्रस्ताव कसरी आयो भनेर आफू छक्क परेको बताए ।