बेरोजगारी समस्या हटाउने योजनामा बजेट कटौती

देशमा बेरोजगारीको समस्या गहिरिँदै जाँदा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखे पनि त्यसअनुसारको बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन। श्रम बजारको मागअनुरूप जनशक्तिको सीप र दक्षता विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको भए पनि बजेट न्यून भएकोले सरकारी योजना व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा शंका गरिएको छ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ ल्याउने भएको छ। तर, त्यसका लागि १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा एक तिहाइभन्दा पनि कम हो। चालु वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको थियो।

युवालाई रोजगार खोज्नेभन्दा पनि रोजगार सिर्जना गर्ने बनाउने उद्देश्यसहित नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप तथा इन्कुवेशन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ। तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप उद्यमीलाई कर्जा उपलब्ध गराउने योजनाका लागि ७३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य श्रृङ्खलामा पहुँच विस्तार जस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी तथा आयआर्जनको अवसर विस्तार गर्न ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ। यस अन्तर्गत सुन, चाँदी, फलाम, तामा, काठ, छाला, पत्थर लगायतका सामग्रीको उत्पादन तथा बजारीकरण गर्नका लागि पुँजीगत अनुदान, सीप विकास तालिम र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले जनसांख्यिक लाभको उपयोग गरी विकास र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउने, ग्रामीण अर्थतन्त्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने योजना बनाएको छ। तर त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्था अपर्याप्त देखिएको छ।

रोजगार पोर्टलमार्फत सीपयुक्त जनशक्तिको विवरण अद्यावधिक गर्ने, निजी क्षेत्रका छाता संगठनसँगको सहकार्यमा रोजगार मेला सञ्चालन गर्ने, उद्योगका आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ‘अन द जब’ तथा ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम अघि बढाइने योजना पनि बजेटमा समावेश छ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम विश्वविद्यालय र तालिम केन्द्रहरूसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिनेछ भने छ महिनाभन्दा कम अवधिका तालिमलाई राष्ट्रिय तथा प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन गरिने योजना पनि बजेटमा छ। तर, पाठ्यक्रम परिमार्जनदेखि तालिमको गुणस्तर मापनसम्मका योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट सीमित छ।

सरकारले स्वीकार गरेअनुसार श्रम बजार र उत्पादन भएका जनशक्तिबीच मिलन हुन नसकेको अवस्था छ। यद्यपि बजेटले रोजगारीका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू भने प्रस्तुत गरेको छ। जस्तै, बन क्षेत्रबाट ५० हजार, पर्यटनबाट १२ हजार, उद्योग क्षेत्रबाट १ लाख ७० हजार, स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत ११ हजार, लघुवित्तमार्फत १ लाख ३५ हजार, र व्याज अनुदानमार्फत २ लाख जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ।

युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने, स्वदेशमै उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउनेजस्ता योजनाहरू बजेटमा समावेश भए तापनि यथेष्ठ बजेट नहुँदा तिनको प्रभावकारिता र सफलतामा प्रश्न उठाइएको छ।