बजेटको ‘रकमी’ प्रावधानले जलविद्युतमा भाँजो
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारत निर्यात गर्यो, जुन सोही अवधिको आयात (१६ अर्ब ९३ करोड) भन्दा बढी हो। यसले नेपाल गत वर्ष विद्युत्मा खुद निर्यातकर्ता रहेको देखाउँछ। सन् २०७८ कात्तिक १६ बाट भारतीय बजारमा बिजुली बिक्री सुरु गरेपछि प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष नै आफू खुद निर्यातकर्ता भएको घोषणा गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १६ वटा आयोजनाबाट उत्पादित ६९० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि अनुमति पाएको थियो।
आयातमुखी व्यापारको अवस्थाबाट ऊर्जा क्षेत्र विस्तारै ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने र निर्यात गर्न सकिने क्षेत्रका रूपमा विकसित भइरहेको छ। १८ घण्टे लोडसेडिङ भोगेका नेपालीले अब भारत मात्रै होइन, बंगलादेशसम्म पनि बिजुली निर्यात भएको देख्न पाएका छन्। सांकेतिक रूपमा भए पनि अघिल्लो वर्ष एक दिन र यस वर्ष पाँच महिना ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात भइरहेको छ। गत वर्ष एक दिन निर्यात हुँदा ३० हजार ८० अमेरिकी डलर कमाएको प्राधिकरणले यस वर्ष करिब १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ।
यस वर्ष भारत निर्यातको मात्रासँगै विद्युत् उत्पादन पनि बढेको छ। हाल नेपालको कूल विद्युत् उत्पादन क्षमता ३६०२ मेगावाट पुगेको छ र भारत निर्यातका लागि ९४१ मेगावाटको अनुमति प्राप्त भएको छ। २०७२/७३ सालसम्म माग र आपूर्तिबीचको ठूलो खाडल वर्षायाममा खेर जाने अवस्थासम्म पुगेको छ, यद्यपि हिउँदमा भने अझै केही वर्ष भारतीय बिजुलीमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र ‘टेक एन्ड पे’को नयाँ अध्याय
करिब १० वर्षको अवधिमा निजी क्षेत्रको योगदानले लोडसेडिङ हटाई नेपाललाई खुद विद्युत् निर्यातकर्तासम्म बनाएको ऊर्जा क्षेत्रमा राजनीतिक नेतृत्वको ‘धूर्त आँखा’ परेको गुनासो उठेको छ। यसअघि पनि निकै झन्झटिलो रहेको प्रक्रियालाई सरकारले बजेटमार्फत ‘टेक एन्ड पे’ (Take and Pay) को नयाँ प्रावधान ल्याएर झनै जटिल बनाएको आरोप छ।
नेकपा (एमाले) बाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट भाषणको २२७औँ बुँदामा “जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्नेगरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ” भनी उल्लेख गरे। ऊर्जामन्त्री र मन्त्रालयलाई समेत सुइँको नदिई यो प्रावधान राखिएको भन्दै यसमा रहस्यमय खेल रचिएको बताइएको छ। गठबन्धनको सरकार रहँदा आफूले चाहेजस्तो नभएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले ‘रकमी’ भाषाको प्रयोग गरेको आरोप छ।
संशोधित प्रावधान र यसका जटिलताहरू
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमै असर पर्ने भन्दै दबाब दिएपछि ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान संशोधन गर्न बाध्य भए पनि यसको नयाँ शब्दावलीले थप समस्या सिर्जना गरेको छ। संशोधित २२७औँ बुँदामा पौडेलले “वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत वा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तान सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिनेछ” भनी राखेका छन्।
ग्रीन इनर्जी एन्टरप्रेनर नेपालका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीका अनुसार, प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने ‘टेक अर पे’ (Take or Pay) र ‘टेक एन्ड पे’ जस्ता प्राविधिक शब्दावली बजेटमा राख्नु नै गलत थियो। “बजेटमा राख्नै नपर्ने शब्द राखेर संशोधनको नाममा झन् गोलमटोल शब्द प्रयोग गरेको छ,” अधिकारीले भने, “अब वित्तीय जोखिम कसले मूल्यांकन गर्ने? निर्यात हुन कस्ता आयोजना बन्ने? प्राधिकरणले त अब पीपीए धान्न सक्दैन भनिसकेको अवस्था छ। यो हिसाबले पीपीए हुन्छ?”
उनले सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ संशोधनका नाममा ठूला र निर्यात हुने आयोजनाको मात्रै बिजुली किन्ने बाटो बनाएको बताए। “आफू पनि बजार नखोज्ने र निजी क्षेत्रलाई खरिद–बिक्रीको बाटो नखोल्ने अनि पीपीएमा विभिन्न कन्डिसन राख्ने? यस्तो अवस्थाले कसरी यस क्षेत्रको विकास हुन्छ?” उनले प्रश्न गरे, “प्राधिकरणले किन्न सक्दैन भने निजीलाई ‘बनाऊ र बेच’ (Build and Sell) भनी बजार खोलिदिए हुँदैन र?”
चिनियाँ लगानीमाथि अप्रत्यक्ष प्रतिबन्ध?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा प्रा.डा. मुकेश काफ्लेका अनुसार, ‘टेक एन्ड पे’ को संशोधनले ‘निर्यात’ शब्द राखेर जलविद्युत्मा चिनियाँ लगानी र ठेकेदारलाई सरकारले औपचारिक रूपमै निषेध गरेको छ। उनले सरकारले घुमाउरो पारामा ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई निरुत्साहित गरेको र संशोधनको शब्दावली झनै गोलमटोल रहेको बताए।
“बजेट वक्तव्यमा निर्यात र खपतको विषय जोडेर सरकारले चिनियाँ ठेकेदार र लगानीलाई घोषित रूपमा निषेध गरेको छ,” काफ्लेले भने, “अब बन्ने आयोजना भनेको वर्षायाममा निर्यात गर्ने र हिउँदयाममा खपत गर्ने हो। भारतले चिनियाँ लगानीमा मात्रै होइन, चिनियाँ ठेकेदार भएका आयोजनाको बिजुली पनि किनेको छैन। बजेटमै यस्तो शब्द राखेर असल छिमेकीसँग नै सम्बन्ध बिग्रिने कसले ल्यायो यो नौलो विषय रह्यो।”
ऊर्जा उत्पादकहरूबीच मिश्रित प्रतिक्रिया
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) भने यस संशोधनसँग थोरै खुसी देखिएको छ। इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले, “बजेट संशोधन नहुने अवस्था थियो, त्यसमा सरकारलाई बुझाएर हामीले संशोधन गरायौँ। टेक एन्ड पे भन्ने शब्द नहुँदा यसमा लगानी सहज हुन्छ। बाँकी विषय त हामी सरकारलाई बुझाउँदै जाउँला,” भने।
लगानीकर्ता तथा इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरकारले संशोधन गरेर ‘कन्डिसनल’ पीपीए प्रावधान राखेको बताए। “‘टेक एन्ड पे’ त सम्बोधन भयो। यसमा ‘कन्डिसनल’ कुरा राखियो। यसले केही हदसम्म व्यवस्थित गर्न सक्छ,” उनले थपे।
जलविद्युत् विकासमा एमालेको विगतको भूमिकामाथि प्रश्न
लेखमा नेपालको जलविद्युत् विकासमा एमालेको नीति विगतदेखि नै ‘ढुलमले’ रहेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। विशेषगरी, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रसंगमा २०५१ सालमा एमाले सरकारले विश्व बैंकको लगानीलाई विवादित बनाएर आयोजना रद्द गर्न बाध्य पारेको घटनालाई यहाँ स्मरण गरिएको छ। त्यसबेला देशभर करिब ११ प्रतिशत जनतामा मात्र विद्युत् पहुँच थियो र मुलुकको पिक लोड १७६ मेगावाट थियो। एमालेको अस्थिर नीतिले गर्दा विश्व बैंकले २०५२ साउन १७ गते आयोजना रद्द गरेको थियो। अहिले भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। विज्ञहरूका अनुसार, विश्व बैंकले अरुण तेस्रोमा लगानी गरेको भए नेपालमा लोडसेडिङ समस्या नहुने थियो।
विज्ञहरूले एमाले फेरि ‘टेक एन्ड पे’ को खेल भित्र्याएर जलविद्युत् क्षेत्र ध्वस्त बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। विभागीय मन्त्रीलाई समेत छलेर ‘चोर’ बाटो प्रयोग गर्दै ‘टेक एन्ड पे’ ल्याएको एमाले नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमै असर पर्छ भनेपछि संशोधन गर्न बाध्य भएको थियो। तर, ‘रकमी’ शब्दावली प्रयोग गरेको हुँदा पछि फेरि ‘बखेडा’ पैदा हुने निश्चित रहेको लेखमा उल्लेख छ।
