निष्क्रिय कर्जा बढेपछि मौद्रिक नीतिमा समाधान खोज्दै राष्ट्र बैंक
आर्थिक सुस्तता, कर्जा उठाउन नसकिएको अवस्था र निजी क्षेत्रको असन्तुष्टिपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको आगामी मौद्रिक नीतिबारे सरोकारवालाहरूले गम्भीर सुझाव दिएका छन्। निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) निरन्तर बढिरहेकाले अबको मौद्रिक नीतिले समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित ‘प्रि-मनिटरी’ छलफल कार्यक्रममा अर्थ, बैंकिङ र नीतिनिर्माण क्षेत्रका प्रमुख व्यक्तिहरूले आफ्ना सन्देह, अपेक्षा र सुझाव प्रस्तुत गरे।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नयाँ मौद्रिक नीति वित्त नीतिसँग समन्वय गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू — कृषि, ऊर्जा र उद्योग — को प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे। उनले खासगरी यिनै क्षेत्रहरूमा कर्जाको प्रवाह अधिक भए पनि एनपिएल झनै बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। “डेढ सय वर्षअघि ब्यालेन्स सिट हेरेर ऋण फिर्ता भए/नभएको मूल्यांकन हुन्थ्यो,” गभर्नर पौडेलले भने, “आज कर्जा प्रवाह गर्ने चाहना त छ तर खासगरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा नै बढी समस्या देखिएको छ। त्यसैले नीतिले साना व्यवसायीसमेत नछुटाई सम्बोधन गर्नेछ।”
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकहरूले धितो राखेर कर्जा त बाँडे पनि सम्पत्ति लिलामी हुन नसक्दा समस्या झनै जटिल भएको बताए। उनले समस्या नगद अभावमा रहेको उल्लेख गर्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना अपरिहार्य भएको धारणा राखे। साथै, प्राथमिकता क्षेत्रका लागि जबर्जस्ती कर्जा लक्ष्य तोकिएको नीतिबारे पुनर्विचार आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौड्यालले केन्द्रीय बैंकले तोकेको कर्जा प्रतिशत पुगाउने दबाबले बैंकहरू आक्रामक बनेको र यसले एनपिएल वृद्धि गराएको तर्क गरे। साना तथा मझौला व्यवसायहरू कमजोर व्यवस्थापनका कारण ऋण फिर्ता गर्न नसकिरहेका छन् भन्दै उनले ऋणीको क्षमता वृद्धि गर्ने उपायतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे। “निर्देशित कर्जाको प्रभाव छुट्टै मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ,” उनको सुझाव थियो।
सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकहरूको पुँजीमा कडा लोन लस प्रोभिजनले थप दबाब सिर्जना गरेको बताए। उनले भारतमा जस्तो गरी केवल धितो नपुग्नेलाई मात्र प्रोभिजनको दायरामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालमा अत्यधिक कडाइ गरिएको उल्लेख गरे। “जग्गा बेचेर ऋण तिर्छु भन्नेहरूले पनि बिक्री गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ,” उनले भने।
अर्थशास्त्री डा. मेनुका कार्कीले एनपिएलको वृद्धि हुँदा बैंकहरूको दोष मात्रै देखाउने प्रवृत्तिप्रति सचेत रहनुपर्ने बताइन्। उनले निजी क्षेत्रको कर्जाले रोजगारी र उत्पादनमा कस्तो योगदान पुर्याएको विश्लेषण गरेर नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। “पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइए पनि त्यसको प्रभाव समयमै मूल्यांकन गरिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो,” उनले भनिन्।
पूर्व मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले मौद्रिक नीति र वित्त नीति बीचको समन्वयको खाँचो औंल्याउँदै सरकारको खर्च र राजस्व सन्तुलन नमिलेका कारण मौद्रिक नीतिमाथि बढी अपेक्षा लादिएको उल्लेख गरे। “वित्त नीतिले नबोलेको कुरा मौद्रिक नीतिले बोलोस् भन्ने चाहना भए पनि स्थायित्वको अभावले समस्या बनिरहेको छ,” उनले भने।
अर्थशास्त्री डा. समिर खतिवडाले भने वित्त र मौद्रिक नीतिको समन्वय हुनु राम्रो भए पनि त्यसैमा सधैं निर्भर हुन नहुने बताए। उनका अनुसार केन्द्रीय बैंकको मूल जिम्मेवारी मुद्रास्फीति नियन्त्रण हो, त्यसैले मौद्रिक नीतिले आफ्नै स्वतन्त्रता कायम राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। “केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुनिश्चित गरिँदा मात्र उसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
