भारतको तुलनामा नेपालमा किन हुन्छ उच्च मूल्यवृद्धि ?

पछिल्लो दशकदेखि नेपालमा भारतको तुलनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति लगातार उच्च रहँदै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पनि नेपालको औसत मूल्यवृद्धि भारतको भन्दा ०.०६ प्रतिशतले बढी छ, यद्यपि यो पछिल्ला चार वर्षकै न्यून अन्तर हो। २०७९/८० मा यो फरक १.६८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।

नेपालको अधिकांश वैदेशिक व्यापार भारतसँग हुने र उपभोग्य वस्तुदेखि अन्य सामग्रीको आयात पनि भारतबाटै हुने भएकाले स्वाभाविक रूपमा नेपालमा मूल्यवृद्धि उच्च रहने गरेको छ। जति धेरै भारतबाट आयात हुन्छ, त्यति नै दुई देशका बजारबीचको मूल्यवृद्धिको अन्तर फराकिलो हुँदै जान्छ। यसले विनिमय दरको मूल्यांकनमा समेत प्रभाव पारेको छ।

लामो समयसम्म मूल्यवृद्धि उच्च रहँदा नेपाली मुद्राको वास्तविक विनिमय दर (Real Effective Exchange Rate – REER) मा अधिमूल्यन भएको छ। विश्व बैंकले हालैका प्रतिवेदनहरूमा नेपाली रुपैयाँको अधिमूल्यन भएको र यसले नेपालको निर्यात क्षमतालाई संकुचित पारेको बताउँदै आएको छ। विश्व बैंकको विश्लेषणअनुसार, १ प्रतिशत मूल्य अधिमूल्यन हुँदा अर्बौंको निर्यात प्रभावित हुन्छ।

नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँबीच सन् १९९१ देखि १ भारु बराबर १.६ नेरुको स्थिर विनिमय दर कायम छ। सुरुका २० वर्षमा नेपालको वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि भारतको तुलनामा ०.१ प्रतिशत कम थियो। तर, २०१५ पछि भने नेपालको मूल्यवृद्धि १.१ प्रतिशतले उच्च रहँदै आएको छ। यसले नेपाली उत्पादनको लागत बढाउने र भारतीय उत्पादनलाई सस्तो बनाउने हुँदा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आएको छ।

विश्व बैंकले सन् २०२३ अक्टोबरमा प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनमा नेपाली मुद्राको REER उच्च हुँदै गएको र यसले निर्यातमा नकारात्मक असर पारेको उल्लेख गरेको थियो। अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर देखिए पनि, भारतीय रुपैयाँको तुलनामा भने यसको वास्तविक दर बढिरहेको बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। १० प्रतिशतले मुद्राको स्थिर मूल्यमा अधिमूल्यन हुँदा निर्यात ४ प्रतिशतभन्दा धेरैले घट्न सक्ने विश्व बैंकको अनुमान छ।

नेपाली मुद्राको विनिमय दरमा एक अनौठो प्रवृत्ति देखिएको छ: चालु मूल्य (Nominal Effective Exchange Rate – NEER) घट्दा पनि स्थिर मूल्य (REER) बढ्दै गएको छ। सन् २००० मा दुवै १०० को हाराहारीमा रहेकामा अहिले चालु मूल्य ८० मा झरेको छ भने स्थिर मूल्य १३० पुगेको छ। यसका पछाडि रेमिट्यान्सको बलियो आप्रवाह र भारतको तुलनामा नेपालको उच्च मूल्यवृद्धिलाई कारक मानिएको छ।

यस विषयमा नेपालमा विनिमय दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बहस चुलिएको छ। विश्व बैंक र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले समेत यो दर पुनरावलोकनका लागि अध्ययन गर्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, न्यून श्रमको उत्पादकत्व र मुद्राको अधिमूल्यनका कारण नेपाली उत्पादन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन्।

यद्यपि, विनिमय दर तत्काल परिवर्तन गर्न नहुने पक्षमा पनि बलियो मत छ। उनीहरूको तर्क छ कि मुद्राको अवमूल्यन गर्दा आयात झनै महँगो हुनेछ र त्यसले उच्च मुद्रास्फीति (Hyperinflation) निम्त्याउन सक्छ, जसलाई थेग्न नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सक्षम छैन। शासकीय सुधार गरी उत्पादन नबढाएसम्म आयातमा थपिने भारले मुलुकलाई संकटमा धकेल्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले भने मूल्यवृद्धिमा भारतीय बजारसँगको तुलनालाई सीमाबद्ध गराउने र वास्तविक प्रभावकारी विनिमय दरमा नेपाली रुपैयाँको अधिमूल्यन रोक्न विशेष ध्यान दिने कार्ययोजना बनाएको छ। यस विषयमा थप अध्ययन गराउने तयारी पनि सरकारको छ।