आजदेखि १२ मुलुकका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिवन्ध

आजदेखि १२ मुलुकका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिवन्ध

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा जारी गरिएको १२ देशका नागरिकहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने आदेश आज (सोमबार) बिहानदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

ट्रम्पले यो कदम देशलाई ‘विदेशी आतंककारीहरूबाट सुरक्षा दिन’ भन्दै घोषणा गरेका थिए। अमेरिकाको प्रवेशमा प्रतिवन्ध लागेका मुुलुकमा अफगानिस्तान, म्यानमार, चाड, कङ्गो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हाइटी, इरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान र यमन समावेश छन्।

त्यसैगरी, बुरुन्डी, क्युबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान र भेनेजुएलाबाट आउने व्यक्तिहरूमाथि आंशिक प्रतिबन्ध लगाइनेछ।

रिपब्लिकन पार्टीका नेता ट्रम्पले कडा प्रतिबन्ध लागेको देशहरूमा ‘आतंककारीहरूको व्यापक उपस्थिति’ भिसा सुरक्षामा असहयोग, यात्रुहरूको पहिचान पुष्टि गर्न नसक्ने अवस्था, अपराधिक अभिलेख राख्ने प्रणालीको कमजोरी र अमेरिकी भिसा अवधि समाप्त भएपछि नफर्किने दर उच्च भएको बताएका छन्।

ट्रम्पले गत आइतबार कोलोराडो राज्यको बाउल्डरमा एक इजिप्टेली नागरिकले इजरायल समर्थक प्रदर्शनकारीको भिडमा पेट्रोल बम हानेको घटनालाई उदाहरण दिँदै यस्ता प्रतिबन्ध आवश्यक भएको बताएका छन्। तर, इजिप्ट भने प्रतिबन्धित देशको सूचीमा परेको छैन।

यो यात्रा प्रतिबन्ध ट्रम्पको आप्रवासन सीमित गर्ने नीतिको हिस्सा हो, जुन उनको पहिलो कार्यकालमा मुस्लिम बहुल सात देशका नागरिकमाथि लगाइएको प्रतिबन्धसँग मिल्दोजुल्दो छ।

प्रतिबन्धको सामना गर्न लागेका देशहरूका अधिकारीहरू र बासिन्दाहरूले निराशा र आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। चाडका राष्ट्रपति महमात इद्रिस डेबी इत्नोले ट्रम्पको निर्णयको विरोधमा अमेरिकी नागरिकहरूलाई भिसा नदिने निर्देशन सरकारलाई दिएको बताएका छन्।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘चाडसँग न त विमान छ, न अरबौं डलर, तर चाडसँग आफ्नै गौरव र स्वाभिमान छ।’ उनले यस क्रममा कतारको उदाहरण दिँदै भने, कतारले ट्रम्पलाई प्रयोग गर्नका लागि विलासी विमान उपहार दिएको र अमेरिकामा अरबौं डलर लगानीको वाचा गरेको थियो।

अमेरिकाका लागि काम गरेका वा अमेरिकी परियोजनामा आवद्ध अफगानीहरू, जो अमेरिका पुनर्स्थापित हुने आशामा थिए, अब प्रतिबन्धका कारण तालिबानको प्रतिशोधको डरका बीच मातृभूमि फर्कनुपर्ने सम्भावनाबाट त्रसित छन्। डेमोक्र्याटिक पार्टीका अमेरिकी सांसदहरूले पनि यस नीतिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।