पछिल्लो पाँच वर्षमा तीन खर्ब ८० अर्बभन्दा बढी राजस्व छुट

सरकारले विभिन्न शीर्षकमा प्रदान गर्दै आएको राजस्व छुटको नीतिले उल्टै सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको सरकारी प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्। यस्ता छुटका कारण ठूलो मात्रामा राजस्व गुम्दा आम्दानी संकलनमा प्रभाव पर्न थालेको छ। तर, समाधान खोज्ने जिम्मेवार निकायहरू उदासीन देखिन्छन्।

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार आयोजना विकास सम्झौताका आधारमा सरकारले कर तथा शुल्कमा छुट दिँदै आएको छ। आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १८(३) मा वैदेशिक ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनालाई उक्त छुट दिने प्रावधान छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार, यही व्यवस्थाअन्तर्गत ४३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरका सामग्रीमा ७ अर्ब ५२ करोडको राजस्व छुट दिइएको छ।

तर, मन्त्रालयले छुट दिएको सामग्रीको पूरा अभिलेख राखेको छैन। छुट पाउने वस्तु मास्टरलिष्टको स्वीकृति प्राप्त भए मात्र छुट दिनुपर्ने नियम भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो व्यवस्था लागु भएको छैन। अझ महत्वपूर्ण कुरा, ती सामग्री सम्बद्ध आयोजना बाहेक अन्यत्र प्रयोग भए/नभएको अनुगमनसमेत गरिएको पाइँदैन।

राजस्व छुटको कारण र परिणामबारे गहिरो विश्लेषण नहुनु पनि सरकारको नीति निर्माणको कमजोरी मानिएको छ। राजस्व छुटको विवरण संसदमा पेश नगर्ने, छुटका आधारहरू स्पष्ट नहुने, छुटले उत्पादन, रोजगारी, लगानी वा उपभोक्तामा पारेको प्रभावको मूल्यांकन नगर्ने कमजोरीहरू प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

विगत पाँच वर्षको विश्लेषण गर्दा भन्सारतर्फ मात्रै करिब ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको छुट दिइएको देखिन्छ। आन्तरिक राजस्वतर्फको छुटसम्बन्धी अभिलेख नै नराखिएको उल्लेख छ। भन्सार विभागको आसिकुडा तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक ऐन, २०८० बाट मात्रै भन्सार महसुलमा ७९ अर्ब ८७ करोडको छुट दिइएको देखिन्छ।

२०८०/८१ मा प्लाष्टिक ग्रेनुअल, स्टिल पाता, फलाम, ग्लासबोतल, प्रिफेब हाउस आदि आयात गर्दा मात्र ४ अर्ब ८७ करोड भन्सार महसुल र थप मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएको थियो। यस्तै, मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह र संस्थानहरूद्वारा माग गरिएका सामानहरूमा विगत चार वर्षमा २० अर्ब ६२ करोडभन्दा बढी छुट दिएको अभिलेख छ।

तर, यस्तो छुट प्रवाह गर्दा राजस्व संकलनको दीर्घकालीन संरचना कमजोर भइरहेको देखिन्छ। सरकारको नीति प्रत्यक्ष कर तथा आन्तरिक उत्पादनमा आधारित राजस्व संरचना बनाउने भए पनि कार्यान्वयन नभएको अर्थ मन्त्रालय स्वयंले स्वीकारेको छ।

स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने र कर चुहावट रोक्न इ–एसेसमेन्ट प्रणाली लागु गर्ने भनिए पनि त्यो पनि कागजमै सीमित देखिन्छ। अन्तरसंस्था सूचना प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने, गैरकर राजस्वको छाता कानुन तर्जुमा गर्ने लगायतका योजनाहरू पनि कार्यान्वयनविहीन छन्।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “राजस्व छुटको अवधारणा राम्रो हो तर त्यसको कार्यान्वयन नियतमै खोट हुँदा समस्याको जालो बढेको छ।” उनी भन्छन्, “नेपालको आयातप्रधान व्यापारमा छुटको लाभ मुख्यतः कच्चा पदार्थमा आधारित हुँदा उत्पादन अभिवृद्धिमा खास योगदान छैन, बरु सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्न थालेको छ।”

सरकारी अधिकारीहरू भने कानुनले व्यवस्था गरेकाले छुट दिनैपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। तर, छुट दिनुपर्ने कारण, परिणाम र त्यसको पारदर्शिता सुनिश्चित नगर्दा राजस्व संरचना नै जोखिममा परेको तथ्य थुप्रै प्रतिवेदन र विश्लेषणहरूले उजागर गरेका छन्।

राजस्व परिचालन नीतिले दिगोपन, भरपर्दोपन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने भने पनि यस्ता छुट व्यवस्थाले त्यो उद्देश्य प्राप्त हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ। अनुगमन, विश्लेषण र जिम्मेवारीको अभावमा राज्यले दिन थालेको सहुलियत स्वयं राज्यका लागि गह्रौं बोझ बनेको छ।