स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा/नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ठूला स्थानीय तह स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह नेतृत्वको काठमाडौं महानगरपालिका,स्वतन्त्र उम्मेदवार हर्कराज राई(हर्क साम्पाङ) नेतृत्वको धरान उपमहानगरपालिका लगायत स्थानीयहरूले निर्धारित…
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाख महिनामा बजेट अनुशासनको उल्लंघन गर्दै ४ अर्ब ५० करोड ८५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रकमान्तर गरेको छ। यो प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। रकमान्तर भन्नाले स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च नगरी अन्यत्र सार्नु हो। यसरी ठूलो परिमाणमा रकमान्तर हुनुले योजना तयारी र…
कुलिङ पिरियडबारे सांसदहरुले प्रतिनिधि सभाका सभामुखसँग छलफल गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा पुगेर सांसदहरुले छलफल गरेका हुन् । छलफलमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे, कांग्रेसकी ईश्वरी देवी न्यौपानी, एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रकाश अधिकारीलगायत सहभागी भएका छन् ।
सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका चार सरकारी उद्योगहरूको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पहिलो चरणमा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट लिमिटेडको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न अर्थ मन्त्रालयले तयारी...