कृषि र साना उद्योगको कर्जा डिफल्ट दर ९ प्रतिशत नाघ्यो

सरकारले प्राथमिकता दिएका कृषि तथा साना र मझौला उद्यम (एसएमई) क्षेत्रको कर्जा फिर्ता दर कमजोर हुँदै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू दबाबमा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि तथा साना उद्योगमा अनिवार्य कर्जा प्रवाहको नीति लिएपछि यस क्षेत्रमा गएको कर्जाको भुक्तानी असहज बन्दै जाँदा खराब कर्जाको अनुपात उच्च बन्दै गएको हो ।

वर्तमान आवको चैत मसान्तसम्म औसत खराब कर्जा (एनपीएल) दर ५.२४ प्रतिशत छ भने केही वित्तीय संस्थामा यो ७ प्रतिशत नाघिसकेको छ । विशेषतः कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिएको कर्जामध्ये करिब ९ प्रतिशत तथा साना उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जाको ८.५ प्रतिशत खराब भइसकेको बैंकर्सहरू बताउँछन् ।

अर्थात् कुल औसत एनपीएलको झन्डै दोब्बर खराब कर्जा कृषि तथा साना उद्यम क्षेत्रबाट आएको छ, जुन अवस्था अब मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

बैंकहरू भन्छन्— किसान र साना उद्यमीलाई वित्तीय साक्षरता नहुनु, कर्जाको सदुपयोग हुन नसक्नु, व्यवसायको शिक्षा नहुनु र उत्पादनले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु प्रमुख कारण हुन् । नेपालमा उत्पादित तरकारी तथा दुग्धजन्य वस्तुहरूले भारतीय वा चिनियाँ उत्पादनसँग मूल्य तथा गुणस्तरको प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा कृषकहरू बजारबाट पछाडि परेका छन् ।

त्यसको असर ऋण भुक्तानीमा परेको छ । दूध बिक्री गरेर ऋण तिर्ने योजना बनाएका किसानहरूलाई समयमै भुक्तानी नपाउँदा तिर्नुपर्ने किस्ता रोकिएका छन् । दुग्ध विकास संस्थान वा निजी डेरीहरूले ढिला भुक्तानी गर्दा कृषकहरू एनपीएल सूचीमा पुगेका छन् ।

कोभिड महामारीपछि राष्ट्र बैंकले दिएको कर्जा सहुलियतको कारण बैंकहरू आक्रामक बनेर कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न पुगे । तर लगानी उठ्न नसक्दा अहिले त्यसको प्रत्यक्ष असर खराब कर्जाको दरमा देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले समस्याग्रस्त क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका छन् । गभर्नरको भनाइमा— ‘कृषिमा समस्या आयो भनेर लगानी नछोड्ने हो, बरु यी क्षेत्र सबल नभएसम्म अर्थतन्त्र सबल बन्दैन ।’

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार, वाणिज्य बैंकले २०८४ असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत तथा साना उद्योग क्षेत्रमा समेत १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ । विकास बैंकले कृषि, लघु घरेलु उद्योग, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २० प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

२०७८/७९ यता वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको करिब १३.७८ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरिसकेका छन् । चालू आवको चैतसम्म कृषि क्षेत्रमा ३ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी भइसकेको छ भने एसएमई क्षेत्रमा करिब १०.९२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ ।

तर यो लगानीको प्रतिफल भने सन्तोषजनक छैन । बैंकहरूले जबर्जस्ती नीति अन्तर्गत कृषक तथा साना उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गरे पनि त्यसको व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका नभएर ठूलो हिस्सा खराब कर्जामा परिणत भएको देखिन्छ ।

अझ भारतमा कृषि क्षेत्रको कर्जा खराब सूचीकृत हुनका लागि ३ वर्षको अवधि दिइने गरिएको छ भने नेपालमा एक वर्षभित्र किस्ता नतिरे कर्जा ‘डिफल्ट’ मा राखिने भएकाले पनि कृषकलाई झनै समस्या परेको हो ।

राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति यस्तो अवस्थामा तयार गर्दैछ, जसले उच्च एनपीएलको भार बोकेका कृषि र साना उद्योग क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको सुदृढीकरणबिना आर्थिक सुचकांकहरू मजबुत नहुने निष्कर्ष राष्ट्र बैंकको रहेको छ ।