सरकारले विकास निर्माणभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा बढी बजेट विनियोजन गर्ने गम्भीर अवस्था उत्पन्न हुँदै गएको छ। हाल सार्वजनिक ऋणसँगै त्यसको सेवा (साँवा र ब्याज तिर्ने) खर्च उच्च दरमा बढिरहेको छ, जसको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा नभई मुख्यतया चालू खर्चमा भइरहेको छ। उता राजस्व आयको वृद्धि अपेक्षाकृत कमजोर हुँदा अब पुँजी निर्माणभन्दा ऋणको भुक्तानीमा बढी खर्च हुन थालेको तथ्य हालै सार्वजनिक भएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा ऋण सेवा खर्च पुँजीगत खर्चभन्दा बढी देखिएको छ। चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको भए पनि ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न चार खर्ब ११ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसमा तीन खर्ब दुई अर्ब ४८ करोड साँवातर्फ र एक खर्ब आठ अर्ब ५४ करोड ब्याजतर्फ छुट्याइएको छ। यसअनुसार पुँजी निर्माणभन्दा ऋण सेवामा तीन अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढी खर्च हुने अवस्था आउँदैछ।
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा पनि उस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ। यस आवमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो, तर ऋण सेवा खर्च चार खर्ब तीन अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। संशोधित विवरणअनुसार पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ९३ अर्ब ९० करोड मात्र हुने देखिएको छ, भने साँवा–ब्याज भुक्तानीमा चार खर्ब दुई अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लाग्ने छ। यसरी चालू आवमै पुँजी निर्माणभन्दा ऋण सेवा खर्च एक खर्ब आठ अर्ब ९६ करोडले बढी हुने देखिन्छ।
बजेट भाषणमै अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक ऋणको बढ्दो आकारले आर्थिक दिगोपनामा चुनौती सिर्जना गरेको स्वीकार गरेका छन्। उनले ऋणको उत्पादनशील र जिम्मेवार उपयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि बजेट अनुसूचीले चालू खर्चमा समेत ऋणको प्रयोग हुने देखिएको छ। आगामी वर्षमा वैदेशिक ऋणबाट मात्रै एक खर्ब ५० अर्ब ८७ करोड पुँजीगत खर्च, ५१ अर्ब १४ करोड वित्तीय व्यवस्था खर्च र ३१ अर्ब ६३ करोड चालू खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आन्तरिक ऋणबाट पनि एक खर्ब ५० अर्ब ६ करोड चालू, एक खर्ब ९८ अर्ब चार करोड पुँजीगत र १३ अर्ब ८८ करोड वित्तीय खर्च पुरा गर्ने उल्लेख छ।
वित्त व्यवस्थापनका विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अर्थशास्त्री डा। डिल्लीराज खनालले सरकार ऋणको चक्रमा फस्ने खतरा औंल्याएका छन्। उनका अनुसार खर्च घटाउने र राजस्व बढाउने प्रयासभन्दा ऋण लिएर सबै व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ति गलत दिशातर्फ उन्मुख छ। विकास निर्माणभन्दा तलबभत्ताजस्ता साधारण खर्चमा ऋणको प्रयोग हुन थालेकोले यसले दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउने चेतावनी उनले दिएका छन्।
यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा।डा। शिवराज अधिकारीले पनि ऋण तिर्न ऋणकै प्रयोग हुने अवस्था आएको बताएका छन्। उनका अनुसार खर्च वृद्धिदर स्रोत वृद्धिदरभन्दा धेरै छ, राजस्व र अनुदान दुवै घट्दो क्रममा छन्, जसले गर्दा ऋण सेवा खर्च ह्वात्तै बढेको हो। यद्यपि, उनले अनुदानका रूपमा स्थानीय तहमा जाने रकममध्ये करिब ६० प्रतिशत पुँजी निर्माणमै खर्च हुने भएकाले तथ्यांकको विश्लेषण सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि चालू प्रकृतिका कार्यमा ऋण प्रयोग गरिएको र ऋण तिर्नै ऋण लिने प्रवृत्तिमाथि कडा आलोचना गरेको छ। ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चित कोषमा जम्मा भएको दुई खर्ब ३४ अर्ब आन्तरिक ऋणमध्ये करिब ८७ अर्ब चालू खर्चमा र ९३ अर्ब पुँजीगत खर्चमा प्रयोग गरिएको छ। यस्तै, ११ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण वित्तीय व्यवस्थामा खर्च गरिएको छ। वैदेशिक ऋणको हकमा पनि चालूतर्फ १८ अर्ब ४१ करोड, पुँजीगततर्फ ७२ अर्ब २३ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २८ अर्ब ४० करोड खर्च भएको छ।
महालेखाले तीतो सत्य प्रकट गर्दै भनेको छ, “आयोजनाबाट प्रतिफल प्राप्त नगरी ऋण तिर्न अन्य स्रोतको खोजी गर्नु परेको छ, जसले दीर्घकालमा राज्यलाई ऋणको जालमा फसाउने खतरा पैदा गरेको छ।” सार्वजनिक ऋणको दायरा आगामी वर्षको अन्त्यसम्ममा ३० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जसमा १३ खर्ब ७६ अर्ब आन्तरिक र १६ खर्ब ३३ अर्ब बाह्य ऋण हुने देखिन्छ।
