‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नारासहित आज असार १५ गते देशभर २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ […]
पछिल्लो समयमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता क्रमिकरुपमा बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को ११ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप संकलन तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ । तर, कर्जा प्रवाहको मात्रा उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा बैंकहरुमा तरलता अधिक हुन पुगेको छ । चालु आवको जेठ…
नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा बर्सेनी दोहोरिने समस्या हो, मल अभाव । कृषि उत्पादनको प्रमुख आधार मानिने रासायनिक मलको अभावले देशभरका किसानहरूले खेतीपातीमा ठूलो समस्या भोग्ने गर्दछन् । मल अभाव हुन नदिने दाबी गर्दै आएको केन्द्र सरकारले यस वर्षको धान रोप्ने सिजन आइसके पनि मल आपूर्ति सहज बनाउन सकेको छैन । रोपाइँ…
उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका १५ वटा कन्सल्टेन्सीका १८ जना सञ्चालक तथा प्रतिनिधिलाई पक्राउ गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरूबाट १८ जनालाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित प्रहरी परिसरमा पठाइएको हो । पक्राउ परेकामध्ये १४ जनालाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं, दुई जनालाई जिल्ला…
पछिल्लो समयमा बढ्दो रेमिट्यान्सका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अधिक रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप संकलन तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ । तर, सोही अनुपातमा कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसक्दा बैंकहरुमा तरलता अधिक हुन पुगेको छ । नेपाल बैंकर्स…
समस्याग्रस्त बनेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापन तहमा भएको आर्थिक अनियमितता तथा कमजोर आन्तरिक सुशासनका कारण समस्याग्रस्त बनेको उक्त बैंकलाई पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको हो । बैंकको पुनः सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने…
पासपोर्ट छपाइको अनियमितता आरोपमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित चारजना पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष भएको ई–पासपोर्ट टेण्डर अनियमितता अनुसन्धानमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । आयोगको अनुसन्धानको घेरामा रहेका केही व्यक्ति फरार रहेको र आवश्यक सोधपुछका लागि बोलाइनुपर्ने केही व्यक्ति पनि सम्पर्कमा नरहेको अख्तियार स्रोतले…
सरकारले बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएर देशमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै यस्तो जानकारी गराएकी हुन्। उनका अनुसार लामो समयदेखि निष्क्रिय…
सरकारले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेसँगै यसको वास्तविक प्रभावकारिता, उद्देश्य र समय सान्दर्भिकताबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मान्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको भए पनि यसलाई लिएर…
नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचना परिवर्तन गर्दै डेपुटी गभर्नरको संख्या बढाउने विषयमा संसदमा बहस तीव्र बनेको छ। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन’ संशोधन विधेयकमाथि विभिन्न दलका सांसदहरूले डेपुटी गभर्नरको संख्या दुईबाट बढाएर तीन पु¥याउने प्रस्ताव गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै संशोधन…
सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने प्रयास अपेक्षाकृत रूपमा सुस्त देखिएको छ । तर, पुराना तथा स्थापित बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानीकर्ताहरूले नाफा कमाउने क्षमता बलियो बन्दा लाभांश र रोयल्टी बाहिरिने दरमा भारी वृद्धि भएको देखिएको छ । नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले चालु आर्थिक वर्ष…
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सातै प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधानअनुसार सबै प्रदेशले हिजो असार १ गते एकै दिन बजेट सार्वजनिक गरेका ह्न् । प्रदेश सरकारहरूले यसअघि नै नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट पारित गरिसकेकाले बजेट प्रस्तुतिको…
नेपालको कर्पोरेट इतिहासमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले गर्ने वित्तीय चतुरता र कर छलीका अनेकन् रूपहरू देखिँदै आएका छन । तीमध्ये कोकाकोला उत्पादन गर्ने कम्पनी ’बोटलर्स नेपाल लिमिटेड’ को कर छली प्रकरण सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर विषयका रूपमा स्थापित भएको छ । विदेशमा कम्पनी खरिद–बिक्री गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँको पुँजीगत लाभकर…
