नेपालका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित सयौँ उद्योगहरूले वर्षौंदेखि राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। औद्योगिक क्षेत्र […]
नयाँ राजनीतिक समीकरणसहित शक्तिशाली सरकार गठन भइसकेको छ। तर, विद्युत् क्षेत्रमा वर्षौँदेखि थाँती रहेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत उद्योगहरूले उपभोग गरेको विद्युत् बापतको अर्बौं रुपैयाँ अतिरिक्त प्रिमियम महसुल असुली अझै स्पष्ट दिशामा अघि बढ्न सकेको छैन। बरु, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुनः प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरेपछि यो विषय थप अन्योलतर्फ…
नेपालको अर्थतन्त्रले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो दश महिनामा मिश्रित तर समग्र रूपमा सकारात्मक संकेत देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स, शोधनान्तर स्थिति तथा बैंकिङ क्षेत्रका अधिकांश सूचकहरू सुदृढ अवस्थामा रहेका छन्। यद्यपि उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढ्दै जाँदा बजारमा महँगीको…
जेनजी आन्दोलनको समर्थनमा सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकमा गरिएको पटक–पटक संशोधनले यतिबेला बजेट निर्माण प्रक्रियाको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रारम्भमा ४६७ पृष्ठको आर्थिक विधेयक सार्वजनिक गरेको सरकारले केही दिनमै उक्त विधेयकलाई ४५० पृष्ठमा सीमित गर्दै संशोधित संस्करण पुनः वेबसाइटमा राखेपछि…
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्दै अधिकतम २१७ प्रतिशतसम्म कर लगाउने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको यस नीतिले एकातर्फ राजस्व वृद्धि र कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने लक्ष्य राखेको दाबी गरिएको छ भने अर्कोतर्फ यसले नेपालमा तीव्र गतिमा…
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्टार्टअप तथा नवउद्यमशीलता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यापक नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। विशेषगरी युवा लक्षित उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय तथा प्रविधिमैत्री उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले बजेटले कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा, अनुदान र लगानी आकर्षणजस्ता बहुआयामिक व्यवस्था अघि सारेको हो। यसले नेपालमा स्टार्टअप इकोसिस्टम विस्तार…
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल ले सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा ‘पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नभएको स्पष्ट पार्दै राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा ‘फिनटेक मार्केटप्लेस’ सञ्चालन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको बताएका छन्। बजेटसम्बन्धी विभिन्न जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले डिजिटल वित्तीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तनमैत्री बनाउन फिनटेक मार्केटप्लेसको…
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूँजी बजार सुधारका विभिन्न घोषणा गरे पनि करसम्बन्धी व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई निराश बनाएको प्रतिक्रिया आएको छ। पूँजी बजारका जानकार तथा लगानीकर्ताहरूले बजेट भाषणमा सकारात्मक प्रतिबद्धता देखिए पनि आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याइएका केही व्यवस्थाले बजारमा नकारात्मक सन्देश दिएको बताएका छन्। सबैभन्दा बढी विवाद पूँजीगत लाभकरको…
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनको क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सुरक्षा प्रमुख, सांसद साथै कलाकार तथा भ्लगरसम्म अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् । आयोगले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १५ सांसदमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । जसमा रास्वपाका सांसदहरू गणेश कार्की, सुलभ…
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित…
नेपालको औद्योगिक इतिहासमा महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी प्रयास यतिबेला राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बनेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादव ले उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गर्दै “जसरी पनि सञ्चालनमा ल्याउने” प्रतिबद्धता जनाएपछि जनतामा नयाँ आशा पलाएको छ । तर, विगतका असफल प्रयासहरूले…
झापाको दमकस्थित चारआलीमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकका शाखा प्रमुख पिताम्बर खड्काको मृत्यु प्रकरणले पछिल्लो समय थप गम्भीर मोड लिएको छ । खड्काको मृत्यु पश्चात् सार्वजनिक भएका विवरण, परिवारले दिएको जाहेरी तथा विभिन्न आरोपहरूले घटनामा आर्थिक चलखेल, मानसिक दबाब र उच्च तहको संलग्नता बढदै गएको खुलाशा भएको छ । मृत्यु अघि…
जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभरका नदीहरूमा अक्सिजनको मात्रा निरन्तर घटिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यसले ताजा पानीका लागि गम्भीर जोखिम सिर्जना गरेको छ । यो अध्ययन ‘साइन्स एडभान्सेस’ नामक वैज्ञानिक जर्नलमा प्रकाशित भएको हो । अनुसन्धान चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत नान्जिङ भूगोल तथा लिम्नोलोजी संस्थानका अनुसन्धानकर्ताहरूको नेतृत्वमा गरिएको हो ।…
