नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्धवार्षिक अध्ययन प्रतिवेदनले देशको औद्योगिक क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, वित्तीय लगानी र चुनौतीहरूको विस्तृत चित्र सार्वजनिक गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा गरेको कुल लगानी करिब १८ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत पुस मसान्तसम्म साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरूमा भएको यस्तो लगानी अघिल्लो…

बैंकहरूले पर्याप्त जोखिम मूल्यांकन नगरी कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदा जोखिम उत्तिकै बढ्दै गएको छ । बैंकहरुले कतिपय अवस्थामा ऋणीको वास्तविक क्षमता, आम्दानी स्रोत र परियोजनाको सम्भाव्यता विश्लेषणभन्दा बजार प्रतिस्पर्धा र कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिँदा जोखिम बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०२६…

सार्वजनिक लेखा समितिले देशभरका सरकारी निकायमा थुप्रिँदै गएको बेरुजु रकमलाई तीव्र गतिमा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित ‘फास्ट ट्र्याक’ कार्ययोजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ। हालसम्म सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि यसले सरकारी निकायको कार्यक्षमता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यही…

भारतीय सहर कोलकातामा पोखरा र कोलकाताका पर्यटन व्यवसायीबिच व्यावसायिक साझेदारी ‘बिटुबी’ एवं ‘सेल्स मिसन’ सम्पन्न भएको छ । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्टस् (नाट्टा) गण्डकीको ‘पोखरा–नेपाल प्रवर्द्धन अभियान २०२६’ अन्तर्गत शनिबार आयोजित ‘बिटुबी’ एवं ‘सेल्स मिसन’मार्फत पोखरा र कोलकाताबिच पर्यटन साझेदारीलाई अगाडि बढाइएको हो । त्यस क्रममा पोखराका…

नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभरका स्वदेशी उद्योगहरू गम्भीर संकटमा परेको जनाएको छ। महासंघका अनुसार देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएका यी उद्योगहरू अहिले चरम आर्थिक मन्दी, कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि, खुला सिमानाको समस्या, विदेशी उत्पादनसँगको प्रतिस्पर्धा र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण निकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका…

सरकारले विकास निर्माणका कामलाई ‘मिसन मोड’मा अघि बढाउने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा भने खर्चको गति निकै सुस्त देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा विकास बजेटको जम्मा ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनुले सरकारी कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजनको माग राख्दै देशभरका परियोजनाहरूमा…

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ठूला वित्तीय अनियमिततासम्बन्धी एक गम्भीर प्रकरणमा व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्ध २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ। बिहीबार राति अबेर विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको उक्त मुद्दामा सुलभ अग्रवाल, साहिल अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवालसहित कुल ३४ जना व्यक्ति तथा पाँच कम्पनीलाई प्रतिवादी…

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिर्सिया नदी कोरिडोर क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूद्वारा भइरहेको वातावरणीय लापरबाहीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। विशेषगरी, ती उद्योगहरूले फोहोर पानी प्रशोधन नगरी सिधै नदी तथा खोलामा मिसाएर प्रदूषण फैलाइरहेको विषयमा मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार, उक्त क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूबाट मापदण्डविपरीत फोहोर पानी…

वैदेशिक दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच हुने कर्जा प्रवाहलाई ‘अन्तरबैंक सापटी’ मा गणना नहुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय…

सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा नियुक्त भएका तथा पदेन सदस्यका रूपमा रहेका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएपछि निजी क्षेत्रमा हलचल उत्पन्न भएको छ। विशेषगरी सरकारी बोर्ड, प्राधिकरण, समिति तथा संस्थानहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने करिब एक हजार व्यवसायी यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको…