सवारी तथा यातायात ऐन २०८३ : कडा दण्ड र जरिवाना रकम वृद्धिको पुनरावलोकन गर्न माग
प्रस्तावित ‘सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३’ को मस्यौदामा रहेका कडा दण्ड र अव्यवहारिक प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न यातायात श्रमिक र व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलसँग बुधबार भएको अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरूले ऐनलाई लगानीमैत्री र श्रमिकमैत्री बनाउन माग गरेका हुन् । प्रस्तावित ऐनमा जरिवानाको रकम अत्यधिक वृद्धि…

