नेपाल बीमा प्राधिकरणले बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपदबाट प्रभावित बीमित र उनीहरूका कानुनी हकवालालाई बीमा रकम भुक्तानी सहज बनाउन जीवन तथा लघुजीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि ८ बुँदे व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । ल्हेन्दे खोला, भोटेकोशी, त्रिशूली तथा नारायणी नदी प्रणालीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित बीमितलाई बीमा तथा पुनर्बीमासम्बन्धी…

नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको ‘मुख्य इन्जिन’का रूपमा अघि बढाउँदै विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने आर्थिक नीति प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेस सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उत्पादन, निजी लगानी, रोजगारी र उद्यम विस्तारलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको हो । प्रतिवेदनले निजी…

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा पेस गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कांग्रेसको राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि २९ वटा प्रस्ताव अघि सारेका छन् । प्रतिवेदनमा विगतको आत्मसमीक्षादेखि आगामी राजनीतिक कार्यदिशा, संगठन पुनर्संरचना, आर्थिक नीति, युवा सहभागिता, सुशासन र सामाजिक न्यायसम्मका विषय समेटिएका छन् । प्रतिवेदनले…

चीनसँगको उत्तरी व्यापारिक नाका रसुवागढी–केरुङ र मुस्ताङको कोरला प्राकृतिक विपद्का कारण प्रभावित भएपछि सरकारले सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी नाका तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन पहल तीव्र बनाएको छ । नेपालतर्फको अरनिको राजमार्गको अवस्था निरीक्षण गर्दा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिने देखिएपछि अब तातोपानी नाका खोल्ने विषय नेपाल–चीनबीचको समन्वय र चिनियाँ पक्षको निर्णयमा निर्भर बनेको छ…

प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले नेपालको पूँजीबजारलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक सुधार अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिले बजारमा देखिएका संरचनागत तथा प्रविधिगत कमजोरी हटाउँदै लगानीकर्ताको हित संरक्षण र नियामकीय प्रभावकारिता बढाउन विभिन्न सुधारका उपाय अघि सारेको हो । समितिले कम्पनीको पूँजी पर्याप्तता, प्रविधि तथा नेटवर्कको…

नेपाल सेयरबजार लगानीकर्ता संघले नेपालको पूँजीबजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिसमक्ष २० बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । संघले असोज १४ गते अर्थ समितिका सभापतिलाई पत्र बुझाउँदै पूँजीबजारको संरचनागत सुधारदेखि नियामकीय व्यवस्था, प्रविधि, ब्रोकर प्रणाली, आईपीओ, कर तथा सूचीकरण प्रणालीसम्म सुधार गर्नुपर्ने माग अघि सारेको हो ।…

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप सबल, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३’ अघि सारेको छ । प्रस्तावित नीतिले दलाल व्यवसायीको पुँजी, वित्तीय क्षमता, संस्थागत सुशासन, प्रविधि, जोखिम व्यवस्थापन र ग्राहक संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै उनीहरूलाई आधुनिक धितोपत्र बजार मध्यस्थकर्ताका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको…

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तारका लागि व्यापक नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्न सरकारसमक्ष सुझाव पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका संस्थालाई तोकिएको ढाँचामा सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेपछि इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान समस्या, लगानी अवरोध र प्रक्रियागत जटिलता हटाउन विभिन्न…

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले ‘चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०८ख को उपदफा (७) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त कार्यविधि जारी…

अर्थ मन्त्रालयले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन संशोधनका लागि तयार गरेको विधेयक मस्यौदामा सहकारी संस्थालाई कोषको सदस्यता लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा बढी शुल्क लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । मस्यौदाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सदस्यता लिँदा चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत प्रारम्भिक शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा सहकारी संस्थाका…