राज्यको स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग आर्थिक संकटमा फसेको छ। प्याकिङ गर्नका लागि बोरा किन्न नसक्दा उत्पादन भइसकेको करोडौँ रुपैयाँबराबरको […]
आर्थिक विधेयकमा गरिएको करको दर हेरफेरको विषय संसदसम्म पुगेको छ । विपक्षी दलहरूले करका दर हेरेफेरको विषय गम्भीर भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिनको माग गरेका छन् । प्रतिपक्षी र सत्तापक्षकै केही सांसदहरूले करका दर हेरफेर, विधेयकका पृष्ठ गायब पारिएको विषय र त्यसअघि नै कर परिवर्तनको सूचना चुहावट…
पछिल्ला केहि कारोबारदिन देखि सेयर बजारका लगातार गिरावट आएको छ । यसदिन नेप्से परिसूचक २०.२७ अंकले घटेर २७३५.१४ विन्दुमा कायम भएको छ । १३ उपसमूहमध्ये १२ उपसमूहको परिसूचक घट्दा वित्त उपसमूह मात्र सामान्य रूपमा बढेको छ। व्यापार उपसमूह सबैभन्दा बढी १।७७ प्रतिशतले घटेको छ भने विकास बैंक र अन्य उपसमूहमा…
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई केही हदसम्म अलमल्याएको भए पनि समग्रमा सुधारका संकेतहरू देखिएकाले यसलाई सावधानीपूर्वक स्वागत गर्नुपर्ने बताएका छन । महासंघद्वारा आयोजित ’नीति संवाद’ मा बोल्दै उनले बजेटलाई केवल वार्षिक आय–व्ययको विवरण मात्र नभई देशको आर्थिक दिशानिर्देश गर्ने दस्तावेजका रूपमा…
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा गरिब तथा विपन्न वर्गसम्म बैंकिङ पहुँच पुर्याउन लघुवित्त संस्थाहरूको योगदान अतुलनीय रहे तापनि पछिल्लो समय यो क्षेत्र चर्को ब्याजदरको आक्षेप र वित्तीय जोखिमको चपेटामा परेको छ। विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने विशिष्ट प्रकृतिका कारण लघुवित्तको कर्जा जोखिम र सञ्चालन लागत अन्य वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा स्वभावैले बढी हुन्छ। हाल…
नबिल बैंकले नेपाल र भारतबीच सुरक्षित डिजिटल माध्यमबाट तत्काल रकम स्थानान्तरण गर्न सकिने गरी 'नेपाल–भारत–नेपाल क्रस–बोर्डर पर्सन-टु-पर्सन रेमिटेन्स' सेवाको सुरुवात गरेको छ। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र भारतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस सँगको रणनीतिक सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याइएको यो अत्याधुनिक डिजिटल भुक्तानी सेवाले दुई देशबीचको वित्तीय सामीप्यतालाई थप बलियो बनाउने विश्वास गरिएको…
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आफ्नो १५औँ वार्षिक साधारणसभा आगामी असार १४ गतेका लागि आह्वान गरेको छ। गत जेठ २३ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले साधारणसभाको मिति र स्थान तय गर्दै सेयरधनीहरूलाई औपचारिक रूपमा आमन्त्रण गरेको हो। यस पटकको साधारणसभाको मुख्य एजेन्डाको रूपमा अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग गाभिने…
पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र अरुण काबेली पावर कम्पनी लिमिटेडले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा आवेदन दिएका छन्। दोस्रो बजारमा जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरूको उपस्थिति बलियो बन्दै गइरहेका बेला यी दुई कम्पनीले पुँजी वृद्धिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको ढोका ढकढक्याएका हुन्। आफ्नो वित्तीय आधार…
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अहिले नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको छ । सेयर बजारको नियामकीय निकाय सेबोनको तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएयता बोर्ड पूर्णकालीन अध्यक्षविहीन बन्न पुगेको हो । अध्यक्ष श्रेष्ठले राजीनामा दिएको करिब दुई महिना पुग्न लागेको छ । श्रेष्ठले वैशाख ४ गते राजीनामा दिएपछि अहिले दैनिक कामकाजको लागि अर्थमन्त्रालयका…
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन लाग्दा पनि देशको पूँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको अर्बौं रुपैयाँ बजेट सरकारी खाता र योजनाहरूमा थन्किएर बस्दा देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माण ठप्प प्रायः बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधि बितिसक्दा पनि सरकारले कुल विकास…
भारत–नेपाल आर्थिक सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले आयोजित ‘भारत–नेपाल आर्थिक सहकार्य मञ्च २०२६’ मा लगानी विस्तार, व्यापार सहजीकरण तथा पूर्वाधार विकासमार्फत द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । भारतको गोरखपुरमा आयोजित भारत–नेपाल आर्थिक सहकार्य मञ्च २०२६ अन्तर्गत भएको राउन्ड टेबल छलफलमा सहभागीहरूले नेपाल–भारतबीचको आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यलाई नयाँ…
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सवारी साधन सम्बन्धी कर नीतिमा गरिएको परिवर्तनप्रति अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले अवलम्बन गरेको वर्तमान कर नीतिका कारण विद्युतीय सवारीसाधन मात्र नभई इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको मूल्यसमेत वृद्धि हुने देखिएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)…
समस्याग्रस्त बनेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक अन्ततः फेरि सञ्चालन हुने भएको छ । सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापन तहमा भएको आर्थिक अनियमितता तथा कमजोर आन्तरिक सुशासनका कारण समस्याग्रस्त बनेको उक्त बैंकलाई पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको हो । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सम्पत्ति र दायित्वबीच ठूलो अन्तर देखिएपछि लामो समयदेखि खारेजी…
