Banijya News

अर्थनीति

भारत–नेपालबीचको आर्थिक, व्यापारिक सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन चेम्बरको जोड

भारत–नेपालबीचको आर्थिक, व्यापारिक सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन चेम्बरको जोड

भारत–नेपाल आर्थिक सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले आयोजित ‘भारत–नेपाल आर्थिक सहकार्य मञ्च २०२६’ मा लगानी विस्तार, व्यापार सहजीकरण तथा पूर्वाधार विकासमार्फत […]

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक अन्ततः फेरि सञ्चालन हुने

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक अन्ततः फेरि सञ्चालन हुने

समस्याग्रस्त बनेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक अन्ततः फेरि सञ्चालन हुने भएको छ । सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापन तहमा भएको आर्थिक अनियमितता तथा कमजोर आन्तरिक सुशासनका कारण समस्याग्रस्त बनेको उक्त बैंकलाई पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको हो । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको सम्पत्ति र दायित्वबीच ठूलो अन्तर देखिएपछि लामो समयदेखि खारेजी…


  • तरलता व्यवस्थापन गर्न ७० अर्ब झिक्दै राष्ट्र बैंक

    तरलता व्यवस्थापन गर्न ७० अर्ब झिक्दै राष्ट्र बैंक

    बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएपछि सोको व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर पैसा खिचिरहेको छ । निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै बैंकिङ प्रणालीबाट केन्द्रीय बैंकले लगातार पैसा तानिरहेको हो । यसै क्रममा केन्द्रीय बैंकले जेठ २२ गते फेरि बैंकिङ प्रणालीबाट ७० अर्ब रुपैयाँ तान्ने भएको छ । यसका लागि आज…

  • नेपाली चिया निकासीमा भारतको अवरोधले समस्या

    नेपाली चिया निकासीमा भारतको अवरोधले समस्या

    नेपालबाट भारततर्फ हुने चिया निर्यातमा भारतले फेरि गैरभन्सार अवरोध गरेको छ । अहिले फेरि मेची भन्सार नाका हुँदै निकासी हुने चिया एक सातादेखि ठप्प भएको छ । भन्सार नाकाबाट चिया निकासी हुन नसकेपछि चिया उद्योगीहरूमा पुनः चिन्ता बढेको छ । यसअघि वैशाक १८ गते भारतीय चिया बोर्डले प्रत्येक गाडीमा रहेको…

  • ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीप्रति सरकार किन उदासीन ?

    ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीप्रति सरकार किन उदासीन ?

    सरकारले यस वर्ष पनि देशभरका ८० हजारभन्दा बढी विद्यालय कर्मचारी र बालविकास (ईसीडी) शिक्षकको तलब वृद्धि नगरेकोमा कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढेको छ । शिक्षक र निजामती कर्मचारीको तलब बढ्दा पनि विद्यालयका सहयोगी, लेखा कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकको पारिश्रमिक नबढेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे टिप्पणी…

  • भायानेटको वाइफाइ ६ इन्टरनेट र भायाटिभीसँगै अब स्टेडियम घरमै

    भायानेटको वाइफाइ ६ इन्टरनेट र भायाटिभीसँगै अब स्टेडियम घरमै

    इन्टरनेट तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायक भायानेट कम्युनिकेसन्सले ग्राहकहरूका लागि नवीनतम वाइफाइ ६ प्रविधिसहितको २५० एमबीपीएस इन्टरनेट प्याकेज १३ हजार ८०० रुपैयाँ प्रतिवर्ष, करसहितमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अफरअन्तर्गत २ हजार ८२५ रुपैयाँ पर्ने वाइफाइ ६ ओएनयू जडान शुल्क नलाग्ने र केवल १ हजार रुपैयाँ डिपोजिट मात्र लाग्नेछ। यो प्याकेज छिटो,…

  • ५० लाखभन्दा बढी लगानी गरे विवरण खुलाउनुपर्ने

    ५० लाखभन्दा बढी लगानी गरे विवरण खुलाउनुपर्ने

    भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिप्राप्त कम्पनीहरूमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढीको सेयर खरिद गर्दा विवरण खुलाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको भुक्तानी प्रणाली विभागले एक परिपत्र जारी गर्दै भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशन जारी गरेको हो । निर्देशनमा संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन वा…

  • समस्याग्रस्त सहकारीमाथि कडाइ: लुकाइएको सम्पत्ति खोज्न सर्वसाधारणसँग सहयोग माग

    समस्याग्रस्त सहकारीमाथि कडाइ: लुकाइएको सम्पत्ति खोज्न सर्वसाधारणसँग सहयोग माग

    देशभरका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा देखिएको अनियमितता र बचत रकम हिनामिनाको मुद्दा अझै जटिल बन्दै गएको छ। यही क्रममा सरकारले थप कडाइ गर्ने संकेत दिँदै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २३ वटा सहकारीका सञ्चालकहरूले लुकाएको भनिएको सम्पत्तिबारे सार्वजनिक रूपमा सूचना माग गरेको छ। समितिले ती सहकारीका सञ्चालकहरूको नामसहित विवरण सार्वजनिक गर्दै उनीहरूले…

  • नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट ल्याउन बागमती प्रदेश सांसदहरुको माग

    नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट ल्याउन बागमती प्रदेश सांसदहरुको माग

    बागमती प्रदेशको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले जेठ १२ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमलाई जेठ १९ गते बहुमतले पारित गरिएको हो । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले…

  • सडक दस्तुर सच्याइयो, २.५% कायम हुँदा साना ईभीमा सहुलियत

    सडक दस्तुर सच्याइयो, २.५% कायम हुँदा साना ईभीमा सहुलियत

    आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि पटक–पटक आर्थिक विधेयक संशोधन हुने गरेको छ । यसै क्रममा पछिल्लो पटक सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी कर नीतिमा आंशिक संशोधन गरेको छ । आर्थिक विधेयक, २०८३ मा गरिएको नयाँ संशोधनअनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडीमा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत…

  • आगामी वर्ष १० प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने

    आगामी वर्ष १० प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने

    आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारका लागि सरकारले रु ८५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न मात्रै रु ७० अर्ब विनियोजन भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ऊर्जा…

Scroll to Top