सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको एलपी ग्यासको अनुदान व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको दुरुपयोग रोक्न सरकारले नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ । घरायसी प्रयोजनका लागि दिइने सहुलियत दरको ग्यास होटल, रेस्टुरेन्ट तथा ठूला उद्योगले समेत प्रयोग गर्दै आएको विकृति अन्त्य गर्न सरकारले ४५० किलोसम्मका ठूला सिलिन्डर बजारमा ल्याउने तयारी गरेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन कार्यदलले घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र ग्यासमा अनुदान कायम राख्न र व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा अनुदान पूर्ण रूपमा हटाउन सिफारिस गरेको छ । कार्यदलले ग्यास सिलिन्डरलाई प्रयोगको प्रकृति र खपतका आधारमा चार तहमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
कार्यदलको प्रस्तावअनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि १४.२ किलो, होटल तथा रेस्टुरेन्टका लागि १९.२ किलो, अस्पताल तथा संस्थागत प्रतिष्ठानका लागि ४५ किलो र ठूला उद्योगका लागि ४५० किलो क्षमताका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेछ । यीमध्ये १४.२ किलोको घरायसी सिलिन्डरमा मात्रै सरकारी अनुदान कायम राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकी तीन प्रकारका सिलिन्डर बजार मूल्य अर्थात् लागत मूल्यमा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
हाल नेपालमा घरायसी प्रयोजनका लागि १४.२ किलो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १९ किलोको सिलिन्डरको व्यवस्था छ । तर, व्यावसायिक सिलिन्डरको मूल्य तुलनात्मक रूपमा महँगो हुने र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानले समेत सहुलियत मूल्यको घरायसी सिलिन्डर प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
यसले गर्दा सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सरकारी अनुदानको लाभ लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा घरायसी र व्यावसायिक ग्यासको मूल्य तथा वितरण प्रणाली स्पष्ट रूपमा छुट्टिनेछ । यसबाट लामो समयदेखि चर्चामा रहेको दोहोरो मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
उद्योगलाई ठूलो सिलिन्डरको सुविधा
कार्यदलले ४५० किलो क्षमताको जम्बो सिलिन्डर ल्याउने प्रस्ताव गर्नुको अर्को उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रमा ग्यासको प्रयोगलाई सहज र सुरक्षित बनाउनु पनि हो । अहिले धेरै ग्यास खपत गर्ने उद्योगहरूले १४.२ किलोका दर्जनौँ सिलिन्डरलाई एकै ठाउँमा जोडेर म्यानिफोल्ड प्रणालीमार्फत ग्यास प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसरी धेरै सिलिन्डर एकैपटक जोडेर सञ्चालन गर्दा ग्यास चुहावट, आगलागी तथा अन्य दुर्घटनाको जोखिम रहने गरेको छ । त्यस्तै, साना सिलिन्डरको ढुवानी, जडान र फेरबदलमा उद्योगहरूले अतिरिक्त श्रम, समय र खर्च व्यहोर्नुपरेको छ ।
४५० किलो क्षमताका सिलिन्डर उपलब्ध भएमा उद्योगहरूले एकै सिलिन्डरबाट ठूलो परिमाणमा ग्यास प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसले ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाउनुका साथै औद्योगिक सुरक्षामा सुधार र सञ्चालन लागत न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
वार्षिक पाँच लाख मेट्रिक टन ग्यास आयात
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालका ४४.३ प्रतिशत घरपरिवारले खाना पकाउन एलपी ग्यास प्रयोग गर्छन् । नेपाल आयल निगमको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा वार्षिक करिब पाँच लाख मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात हुने गरेको छ । त्यसको झन्डै २० प्रतिशत हिस्सा व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा खपत हुने अनुमान छ ।
हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका ५८ वटा ग्यास बोटलिङ प्लान्टले मुख्यतः १४.२ र १९.२ किलो क्षमताका सिलिन्डरमा ग्यास भर्दै आएका छन् । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भने बोटलिङ प्लान्टको पूर्वाधारदेखि सिलिन्डरको उत्पादन तथा वितरण प्रणालीसम्म परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विशेषगरी ४५ र ४५० किलो क्षमताका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तिनको मोटाइ, भल्भ, रेगुलेटर र प्रेसरसँग सम्बन्धित सुरक्षा मापदण्ड तयार गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि आवश्यक प्रमाणीकरण तथा प्राविधिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयका सचिवलाई बुझाइसकिएको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्नेछ । साथै, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ सिलिन्डरको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सरकारले प्रस्तावित वर्गीकरण कार्यान्वयन गर्न सके घरायसी उपभोक्ताका लागि दिइँदै आएको अनुदानको दुरुपयोग नियन्त्रण हुने, नेपाल आयल निगममाथिको आर्थिक भार घट्ने र औद्योगिक क्षेत्रमा ग्यासको सुरक्षित तथा व्यवस्थित प्रयोग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
