प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिनामै खानी, वन र विद्युत् क्षेत्रबाट संकलन हुने रोयल्टी घटेपछि सरकारी आम्दानीमा दबाब परेको हो । विशेषगरी वन क्षेत्रको रोयल्टीमा आएको ठूलो गिरावटले प्राकृतिक स्रोतको व्यावसायिक उपयोग र राजस्व संकलनको अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभाग र अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म तीन क्षेत्रबाट कुल ६० करोड ३८ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यसअनुसार एक वर्षको अवधिमा रोयल्टी संकलन २२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अर्थात् करिब २७ प्रतिशतले घटेको हो ।
तीन क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी गिरावट वन क्षेत्रको रोयल्टीमा देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा वन क्षेत्रबाट १७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएकोमा चालु वर्षको सोही अवधिमा ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । यसरी वन क्षेत्रको रोयल्टी करिब ५८ प्रतिशतले घटेको छ ।
वन पैदावारको बिक्री, काठ तथा दाउराको उत्पादन र कारोबार, वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग तथा राजस्व दाखिला गर्ने समयले रोयल्टी संकलन प्रभावित भएको हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ । वन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्वमा आएको तीव्र गिरावटले वन पैदावारको उपयोग र त्यसबाट सरकारले प्राप्त गर्ने आम्दानीको अवस्थाबारे थप समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
यस्तै, खानी तथा खनिज पदार्थबाट प्राप्त हुने रोयल्टी पनि घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा खानी क्षेत्रबाट १८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएकोमा चालु वर्षको सोही अवधिमा १२ करोड २६ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३४.३ प्रतिशतले कम हो ।
नेपालको खानी रोयल्टीमा चुनढुंगाको हिस्सा अत्यधिक छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार कुल खानी रोयल्टीमा चुनढुंगाको योगदान ९७ प्रतिशतभन्दा बढी छ । चुनढुंगा सिमेन्ट उद्योगको प्रमुख कच्चापदार्थ भएकाले यसको उत्खनन र उत्पादनमा आउने परिवर्तनले सरकारी राजस्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रको गतिविधि सुस्त रहँदा र बजारमा अपेक्षित माग नहुँदा सिमेन्ट उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । उद्योगीहरूका अनुसार अधिकांश सिमेन्ट उद्योग कुल उत्पादन क्षमताको ४० देखि ४५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् ।
यद्यपि, सिमेन्ट उत्पादकहरूले गत वर्ष र चालु वर्षको पहिलो चार महिनामा उत्पादनको अवस्था लगभग उस्तै रहेको बताएका छन् । यसले खानी रोयल्टीमा आएको गिरावटको कारण उत्खनन परिमाणमा आएको परिवर्तन मात्रै नभई राजस्व दाखिला र विवरण बुझाउने समयसमेत हुन सक्ने संकेत गर्छ ।
विद्युत् क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमा पनि कमी आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विद्युत् उत्पादनबाट ४६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएकोमा चालु वर्षको सोही अवधिमा ४० करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । यसअनुसार विद्युत् रोयल्टी करिब १२.४ प्रतिशतले घटेको हो। यद्यपि, तीन क्षेत्रमध्ये विद्युत् क्षेत्र नै सबैभन्दा ठूलो रोयल्टी योगदानकर्ता बनेको छ ।
विद्युत् उत्पादकहरूका अनुसार गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याउँदा विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति प्रभावित भएको थियो । बाढीका कारण कतिपय आयोजनाका संरचनामा क्षति पुग्नुका साथै उत्पादनसमेत अवरुद्ध भएको थियो । यसले विद्युत् उत्पादनमा आधारित रोयल्टी संकलनमा असर पारेको उत्पादकहरूको भनाइ छ ।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी घट्नुमा उत्पादन तथा उत्खननको अवस्था मात्र नभई राजस्व दाखिला प्रक्रियाले समेत प्रभाव पार्न सक्छ । खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी नियमावलीअनुसार खानी सञ्चालकले उत्खनन गरेको खनिजको परिमाणका आधारमा रोयल्टी बुझाउनुपर्छ । प्रत्येक महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि निर्धारित अवधिभित्र उत्पादन विवरण र राजस्व दाखिलाको प्रमाण विभागमा बुझाउनुपर्छ । समयमै रकम नबुझाए थप शुल्क लाग्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसैले, प्राकृतिक स्रोतको उत्पादन पनि सोही अनुपातमा घटेको निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन ।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी संघीय सरकारको मात्रै आम्दानी होइन । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार यस्तो रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ । संकलित रोयल्टीको ५० प्रतिशत संघीय सरकार, २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र बाँकी २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्राप्त गर्छन् ।
यसकारण रोयल्टी संकलनमा आएको गिरावटले तीनै तहका सरकारको आम्दानी प्रभावित हुन सक्छ । विशेषगरी प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने राजस्वमा निर्भर स्थानीय तहका लागि यस्तो गिरावटले विकास निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपलब्ध हुने वित्तीय स्रोतमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।
समग्रमा, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै खानी, वन र विद्युत् तीनै क्षेत्रको रोयल्टी घट्नु प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र सरकारी राजस्व व्यवस्थापनका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । उत्पादन, उत्खनन, कारोबार र राजस्व दाखिला प्रक्रियाको छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गरी गिरावटको वास्तविक कारण पहिचान गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।



