Banijya News

तीन महिनामै सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा झण्डै ९९ अर्ब खर्च

1
1.0K Shares

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामै सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा करिब ९९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। असोज मसान्तसम्म सरकारले सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनका लागि ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि कुल चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। उक्त विनियोजित रकममध्ये पहिलो त्रैमासिक अवधिमै उल्लेख्य रकम भुक्तानी भइसकेको छ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नौ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न तथा आवश्यक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट ऋण लिँदै आएको छ।

कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार सार्वजनिक ऋण सरकारको आम्दानी तथा दायित्व व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। सरकारले ऋण परिचालन गरेर विकास परियोजना सञ्चालन गर्नुका साथै विभिन्न सरकारी खर्चको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत रहेको छ भने आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ। साउन १ गतेदेखि असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४६ प्रतिशत पुगेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सरकारको ऋण परिचालनलाई व्यवस्थित बनाउने, ऋणको लागत घटाउने तथा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने काम गर्दै आएको छ। यसअन्तर्गत सरकारले ऋण उठाउने, ऋणको ग्यारेन्टी दिने, साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने र आवश्यकताअनुसार ऋण पुनर्संरचना गर्ने कार्य पर्दछन्।

सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट लिने ऋणलाई तुलनात्मक रूपमा अल्पकालीन वित्तीय स्रोतका रूपमा लिने गरेको छ। आन्तरिक ऋणअन्तर्गत ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गरेर रकम संकलन गरिन्छ।

त्यस्तै, बाह्य ऋणलाई दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा विभिन्न विदेशी सरकारबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिँदै आएको छ।

सार्वजनिक ऋण विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधि सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत भए पनि यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। ऋणको आकारसँगै भुक्तानीको दायित्वसमेत बढ्दै जाँदा सरकारले आगामी दिनमा ऋण व्यवस्थापन र वित्तीय स्रोत परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ।

1

Scroll to Top