सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूमा अर्बौं लगानी गर्दै आए पनि ती संस्थानबाट प्राप्त नाफा निरन्तर घट्दो क्रममा छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२’ अनुसार कार्ययोजनाबिना भइरहेको यो लगानी खेर गइरहेको छ।
समीक्षा अनुसार सरकारको कुल लगानी हालसम्म ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५.८६ प्रतिशतले बढी हो। तर लाभांशको मात्रा घट्दै गएको देखिन्छ। २०७९/८० मा १३ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ लाभांश आर्जन भएकोमा २०८०/८१ मा यो घटेर ८ अर्ब ८३ करोड ५६ लाखमा झरेको छ। कुल सेयर लगानीको तुलनामा लाभांशको अनुपात २०८०/८१ मा केवल २.४ प्रतिशत मात्र छ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आय पनि घटेको छ। २०७९/८० मा ६ खर्ब ६१ अर्ब ६० करोड रहेको आय २०८०/८१ मा ०.२२ प्रतिशत घटेर ६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोडमा सीमित भएको छ।
हाल सार्वजनिक क्षेत्रमा औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी तथा वित्तीय क्षेत्रसमेत गरी ४५ संस्थान सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये २८ संस्थान नाफामा छन् भने १५ घाटामा र दुई बन्द अवस्थामा छन्। समग्रमा यी संस्थानले ४२ अर्ब ६२ करोड १६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले घटेको हो।
बन्द अवस्थामा रहेका नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट लिमिटेड र बुटवल धागो कारखाना नियमित प्रशासनिक खर्चकै कारण घाटामा गएका हुन्। व्यावसायिक कारोबार थाल्न नसकेको धौवादी फलाम कम्पनी पनि प्रशासनिक खर्चमै सीमित छ। जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भए पनि भाडाबाट आय आर्जन गरिरहेको छ भने नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले उद्देश्यअनुसारभन्दा बढी ब्याजबाट आम्दानी गरिरहेको छ।
समीक्षाले संस्थानहरू संकटमा जानुको प्रमुख कारण अस्पष्ट उद्देश्य, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव, अकुशलता, कमजोर व्यवस्थापन र ट्रेड युनियनका गलत गतिविधिहरूलाई मानेको छ। यसैकारण नाफामा रहेका संस्थानको नाफा ११.५ प्रतिशतले घटेको र घाटामा रहेका संस्थानको नोक्सानी ८.६५ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख पुगेको उल्लेख छ।
यद्यपि, संस्थानहरूको कुल सञ्चित नाफा भने २०८०/८१ मा बढेर ९२ अर्ब ७२ करोड ३६ लाख पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै सञ्चित नाफा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको (४८ अर्ब ३ करोड २९ लाख) रहेको छ। क्षेत्रगत रूपमा जनोपयोगी क्षेत्र नाफामा (९४ अर्ब ७० करोड ८३ लाख) र औद्योगिक क्षेत्र सबैभन्दा बढी नोक्सानीमा (२१ अर्ब ७० करोड ७७ लाख) रहेको छ।
सरकारी संस्थानहरूको यो अवस्थालाई सुधार गर्न सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको आलोचना भइरहेका बेला, हालै संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापन स्वायत्तता, प्रविधि हस्तान्तरण र नवप्रवर्तनमार्फत सार्वजनिक संस्थानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताएका छन्।
उनका अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना, कम्पनीमा रूपान्तरण र रणनीतिक साझेदारी जस्ता विधि अपनाइनेछ। बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई उपयुक्त प्रविधिको प्रयोगमार्फत व्यवस्थापन गरिने र धौवादी फलाम कम्पनीलाई सार्वजनिक(निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिने योजना पनि बजेटमार्फत प्रस्तुत गरिएको छ। जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायत संस्थानको अवस्थाबारे अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
