नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठूला बैंकहरूलाई ‘प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक’ (Systemically Important Banks – SIB) को रूपमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि आवश्यक फ्रेमवर्क अन्तिम चरणमा पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै फ्रेमवर्क तयार गरेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन थालिनेछ। उनले भने, “ठूला बैंकहरूको विशेष नियमन र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले यस्ता संस्थालाई अलग रूपमा हेर्ने अवधारणासहित फ्रेमवर्क लागू गरिने तयारी हो।”
यस प्रकारको वर्गीकरणले कुनै ठूला बैंकमा समस्या आउँदा सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ। फ्रेमवर्कले बैंकहरूको आकार, व्यवसाय, वासलात, शाखा सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति जस्ता पक्षलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले यो कदम चाल्नुको पछाडि सन् २०१० मा बासेल कमिटीले जारी गरेको मार्गदर्शन र विश्वव्यापी वित्तीय स्थायित्व बोर्डको सिफारिस अनुसारका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याउने उद्देश्य रहेको छ। बासेल थ्री अन्तर्गत प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंकहरूलाई थप पूँजी भण्डारण (capital buffer), सरचार्ज र तरलता व्यवस्थापन जस्ता अतिरिक्त नियमनको दायरा समावेश गरिन्छ।
पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो अवधारणालाई नीतिगत तहमा समावेश गरेका थिए। तर, त्यसपछि महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखिएपछि प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंकको वर्गीकरणको प्रक्रिया स्थगित भएको थियो। हाल आएर उक्त प्रक्रिया पुनः अघि बढाइएको छ।
सामान्यत: कुनै एक बैंकको वासलात (balance sheet) कुल बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ। यद्यपि नेपालमा त्यस्तो अवस्था अझै बनेको छैन, बैंकहरूको आकार र कर्जा प्रवृत्ति ठूलो बन्दै गएकाले यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको बताइएको छ।
पौडेलले भने, “ठूला बैंकमा समस्या आउनु भनेको समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने कुरा हो। त्यसैले साना र ठूला बैंकलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्न मिल्दैन भन्ने बुझाइका आधारमा यस्तो अवधारणा अघि सारिएको हो।”
प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंकको अवधारणाले बैंकहरूको अत्यधिक कर्जा प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न, जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू लागू गर्न, र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउन सहयोग गर्ने बताइएको छ। भारतमा स्टेट बैंक अफ इण्डिया, आईसीआईसीआई बैंक र एचडीएफसी बैंकलाई रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले यस्तो बैंकको रूपमा वर्गीकरण गरी विशिष्ट नियमन गर्दै आएको छ।
२००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि विश्वभरका मुलुकहरूले प्रणालीगत जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न यस्ता बैंकहरूको छुट्टै सूची बनाउने अभ्यास सुरु गरेका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यही अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै वित्तीय स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्न प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न लागेको हो।
