चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेपालले कुल एक खर्ब १० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्म विविध सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायता गरी सरकारले कुल एक खर्ब १० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको हो । यो ६ महिनामा सरकारले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये ९३.८२ प्रतिशत ऋण र ६.१८ प्रतिशत अनुदान रहेको छ । अर्थात्, सरकारले एक खर्ब तीन अर्ब ९९ करोड ऋण सहायता र ६ अर्ब ८५ करोड अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा ऋण सहायता ६५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले कमी हो । त्यस्तै, अनुदान सहायता ११ अर्ब २८ करोडले कमी हो ।
गएको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को ६ महिनामा नेपालले कुल एक खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो । चालु आवको ६ महिनामा प्राप्त प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा साढे ७६ अर्ब रुपैयाँले कमी हो । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुनुका साथै अतिरिक्त व्ययभार थपिएर स्रोत संकुचनको समस्या भोगिरहेको अवस्थामा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतासमेत उच्चदरमा घटेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष फाइनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट परियोजना अन्तर्गत विश्व बैंकबाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको (१५ करोड अमेरिकी डलर) सहायता प्राप्त भएको जनाएको छ । यस्तै, विश्व बैंकबाटै १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको फिजिकल डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट परियोजनका लागि सहायता प्राप्त गर्ने चरणमा नै रहेको बताएको छ । यस्तै, सस्टेनेबल वास फर अल आयोजनाका लागि युरोपियन युनियनबाट १ अर्ब ४२ करोड, विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजनाका लागि जापान सरकारबाट करिब २ अर्ब ६१ करोड, नुट एण्ड फ्रुट हिल्ली एरियाज (नाफ्एच) आयोजनाका लागि एडिबीबाट करिब ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ ।
यस्तै, अन्य विविध कार्यक्रम तथा परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट ९ अर्ब ६० करोड, बंगलादेश भुटान इन्डिया नेपाल (बीबीआईएन) कार्यक्रमका लागि करिब ३० अर्ब, एसियाली विकास बैंकबाट ६ अर्ब प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको छ भने स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संयुक्त अधिराज्यबाट १५० मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ अर्थात् करिब २४ अर्ब रुपैयाँ विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ५९ अर्ब ९२ करोड अनुदान र दुई खर्ब ९३ अर्ब नौ करोड ऋण गरी कुल तीन खर्ब ५३ अर्ब एक करोड वैदेशिक स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । हालसम्म लक्ष्यको करिब ३९ प्रतिशत सहायता प्रतिबद्धता मात्रै प्राप्त भएको छ । सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालनको अनुमान संशोधन गरेको छ । अब अनुदानतर्फ ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ दुई खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाख प्रमुख ईश्वरी अर्यालले भने ६ महिनाको तुलनामा सहायता प्रतिबद्धता घटेको देखिए पनि वर्षको अन्त्यसम्म बढ्ने बताए ।
