निजी क्षेत्रलाई पनि निर्यातको अधिकार दिए विद्युत खेरजाने समस्या सकिन्छ : गणेश कार्की

आगामी जेठ ३२ गते हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २१औं साधारणसभाबाट नयाँ कार्यसमिति आउँदैछ । जलविद्युत उत्पादकहरूको छाता संस्थाको रूपमा रहेको इप्पानको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि चुनावी रौनकदेखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा ऊर्जा क्षेत्रको लागि भएका सम्झौतामा इप्पानका पदाधिकारी हौसिएको पाइन्छ । अमेरिकाको एमसीसी प्रोजेक्ट, दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विजुली आफ्नो देश लैजाने भारतको प्रतिबद्धता र नेपालको बिजुली लैजाने बङ्गालदेशको चाहना जस्ता विषयले पनि नेपालका लागि आर्थिक मात्र नभइ राजनीतिक रुपमा पनि हाइड्रोको आकर्षण बढेको हो । अध्यक्ष पदका लागि हालका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । कार्की प्रतिस्पर्धी भन्दा अग्रस्थानमा देखिदै आउँनु भएको छ । अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेपनि सर्वसहमतिबाट नेतृत्व छान्नुपर्नेमा कार्की जोड दिदै आउँनु भएको छ । झण्डै ७ सय हाइड्रो व्यवसायी रहेकामा अहिले इप्पानमा आबद्ध हुनेको संख्या ४०० प्लस छन् । ४० लाख शेयर धनीको इप्यानले गरेको निर्णय र सस्थाले खेल्ने भूमिकको लागि प्रतिक्षामा छन् । इप्पानको सदस्य, कार्यसमिति सदस्य र उपाध्यक्ष हुँदै अहिले अध्यक्षको दाबेदारी गर्न पुगेका गणेश कार्कीसँग हामीले यही सेरोफोरोसहित इप्पानको गतिवधि र भावी योजनालगायतका विविध विषयमा कुराकानी गरेका छौं । कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :–

तपाई अध्यक्षको प्रत्यासीको रुपमा लड्दै हुनुहुन्छ ? तयारी कस्तो गर्देहुनुहुन्छ ?
हाम्रो तयारी राम्रो छ । पदाधिकरी साथीले राम्रो सल्लाह दिनु भएको छ । हामी सोही अनुसार नै अगाडि बढेका छौं । सल्लाहकार साथीको पनि यसरी जानुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ । हामी सोही अनुसार अगाडि बढेका छौं । बाहिरका अन्यसाथिले पनि उपयुक्त नेतृत्वको बिकल्प तपाईहरु हो भन्दै हुनुहुन्छ । हामी सबैको सल्लाहामा अगाडि बढेका छौं । थुप्रै साथीले अगाडि बढनु भन्नु भएको छ । सोचेभन्दा राम्रो साथ म र हाम्रो टिमले पाएको छ । हामी सबैको साथले उत्साहित भएका छौं । हाम्रो टिममा कुरा सुन्ने र सोही अनुसार अगाडि बढन सक्ने साथीहरु हुनुहुन्छ । सोही अनुसार हामी चुनाबी तयारीमा छौं । सबैलाई समेटेर टिम बनेको छ । हामी भोलिका दिनमा हामी साझा टिम घोषण गर्देछौं ।

तपाइँले इप्पानको उपाध्यक्ष पदमा बसेर गरेकोका बिगतका महत्वपूर्ण काम के हुन् ?
इप्पानको सहयोगमा धेरै काम भएका छन् । कोभिडको महामारीको बाबजुत पनि इप्पानले पछिल्ला तीन वर्षमा धेरै काम गरेको छ । सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर जारी गर्ने हाइड्रोमा संस्थापक सेयरधनीको सेयर संरचना ५१ प्रतिशतभन्दा कम हुनुहुँदैन भन्ने विद्युत नियमन आयोगको निर्देशन हटाउन हाम्रो मुख्य भूमिका रहयो । वन क्षेत्रबाट हाइड्रो उत्पादमा ठूलो समस्या छ, जुन हामीले अहिले भर्खरैपनि बहस गरिरहेका छौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट यसको समधान खोजिएकोमा केही समाधानका विकल्प आएका छन् । यस्मा अझै धेरै समस्या छन् । जुन हामी खोजी गर्ने काम गरिरहेका छौं ।

१५०० मेगावाट भन्दा माथिकालाई पीपीए खुलाउनलाई हाम्रो ठूलो पहल रहयो । दश मेगावाटभन्दा कम उत्पादन गर्ने हाइड्रोलाई जरिवानाका कुरा थिए त्यसका विरुद्ध राज्यसँगको लडाई हामीले लड्र्यो, एककिसिमले त्यो व्यवस्था हटाउन हामी सफल भर्यो भन्नु पर्छ ।

सरकारको नीतिमै एक जना व्यक्तिलाई दुइवटामा सञ्चालक हुन पाइँदैन । अब आफूसँग भएको शेयर पनि बिक्री गर्न नदिने र दुइवटामा सञ्चालक पनि हुन नदिने हो भने सञ्चालकले के गर्ने त ? राज्यले हामीलाई के विकल्प दियो ? विकल्प दिने काम राज्यको हैन ? सञ्चालकको सेयर हाइड्रो कम्पनीले कर्जा नतिर्दासम्म बैंकमा नै धरौटीको रुपमा हुन्छ । चाहेर पनि बेच्न सक्दैन । सेयर नै बिक्री गरे पनि व्यक्तिगत ग्यारेन्टी त बैंकमा छँदै छ, सञ्चालक त उम्किन नै पाउँदैन । आफ्नो लगानीको हाइड्रोले उत्पादन थालिसक्दा बजारमा आफ्नै कम्पनीको सेयरबाट सर्वसाधारणले पैसा कमाउँदा आफूले नै आफ्नो सेयर बिक्री गरेर लाभ लिन नपाउने यो कस्तो नियम ? लगानी गर्ने पनि प्रमोटर । प्रमोटरलाई नै भाग्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । हाम्रो लडाई यहाँ पनि केन्द्रीत हो । यो बिगतमा पनि थियो हाल पनि छ । हामी हिजो पनि लगानीकर्ताको हितमा काम गर्दे आएका थियौ आज पनि सोही पक्षमा लबिङ गरिरहेका छौं ।

हामीले सेयर बिक्री गर्न नपाउने भएपछि सेयर बजारमा हाम्रो कम्पनीको सेयर हजार भए पनि सय भए पनि हामीलाई त्यसले छुँदैन । यसले के अर्थ राख्यो र ? यस्तै कानूनी व्यवस्था रहिरह्यो भने अब हाइड्रोमा लगानी आउला भन्ने नसोचे पनि हुन्छ । यो ठूलै नीतिगत समस्या हो । यस्का लागि हामी लडिरहेका छौं ।

हाम्रो लडाइ एकातर्फ ५१ प्रतिशत प्रमोटर शेयर राखेर नै बैंकले कर्जा दिएको हुन्छ भने अर्कोतर्फ ३० वर्षपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ५१ प्रतिशतको प्रमोटर शेयर हटाउने व्यवस्था गर्ने हो भने सरकारले पनि खोला हुञ्जेल यो परियोजना तिम्रै हो तर रोयल्टी तिर भनिदिनुपर्यो । १५ वर्षका लागि कर्जा लिएको हुन्छ । स्थानीय हजारौँ जनताले आफ्नो पैसा हालेका हुन्छन् । यसको पक्षमा हाम्रो लडाइ केन्द्रीत रहयो, हाल पनि छ । राज्यले नै नगरेर नभएका कामहरुलाई हामीले अपजस र आफ्नो समस्या भनेर हुँदैन । तर लबिङ गरेर यसो गर्दा हुन्छ भन्नेमा हाम्रो प्रमुख भूमिका रहयो ।

विद्युत् उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो नीतिगत समस्या के हुन् ?
सबैभन्दा पहिला हामी निमार्णका लागि लाइसेन्स लिन्छौ । पहिलो समस्या नै बनको समस्या छ । बनमा अलिकती तलमाथि भयो भने लागनी गरेका लगानीकर्तालाई नै थुन्ने काम हुँदै आएको छ । हामी नै लगानी गछौ काम गर्ने क्रममा नीतिगत समस्याले थुनिनु पर्ने अवस्था समेत छ । दोस्रो पिपिएको समस्या छ । ५ बर्षमा पीपीए गरेन भने लाइसेन्स खारेजीसम्मको नियम छ । तर काम गर्दे जाँदा १० बर्षमा पनि पीपीए हुँदैन् । एकातिर लाइसेन्स दिने काम गर भन्ने अर्कोतीर राज्यका निकायले नै फेरि खारेजीसम्म गर्ने प्रबाधनले हामी नीतिगत रुपमा नै समस्यामा छौं । अव विजुली बल्यो, हामी उत्पादन गछौं अव हामीले उत्पादन गरेको विद्युत विक्री हुदैन् । यसपल्ट ५ सय मेघावाट खेर गयो । सरकारले उत्पादन गरेको विद्युत पनि किनिदिएन । यो आर्थिक बर्षमा झण्डै १३ सय विद्युत खेर जाने अवस्था छ । अव उत्पादन भएको विद्युत नै किनिएन भने यो कस्तो समस्या हो ।

विद्युत लैजाने ट्रान्समिटरलाईन सरकारले बनाउने हो । त्यो समयमा बनेका छैनन् । यो पनि हाम्रो ठूलो समस्या हो । उर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण जस्ता निकायले यस्मा ध्यान दिन सकेको छैन् । अव पीपीए भयो, विद्युत उत्पादन गर्न थल्यो बित्तीय प्रणालीमा अर्को ठूलो समस्या छ । हामीले ८ प्रतिशतमा लिएको ब्याज १६ प्रतिशतसम्म पुग्ने हुन्छ । अव आयोजना निमार्ण हुँदै गर्दा बढेको ब्याजलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? हामीले विक्री गर्दा ३० बर्षको लागि निश्चित मूल्यमा बिक्री गछौं तर हामीले प्रयोग गर्ने ऋणको ब्याज चै यो के हो ? यो र यस्ता हाम्रा मुख्य समस्या हुन् । यस्का समाधानका लागि हाम्रो लडाई हो ।

विद्युत खेर जाने कुरामा विद्युत विक्रीमा विद्युत प्राधिकरणलाई एकाधिकार दिइएकोे छ । निजी क्षेत्रलाई निर्यातको अधिकार दिए ठूलो परिमाणमा विद्युत खेर जान समस्या समाधान हुँदैन् ?
नेपालमा कुल विद्युत उत्पादनको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रका आयोजनाले ओगटीसकेका छन् । २ हजार ७०० मेगावाट जडित क्षमतामा निजी क्षेत्रको हिस्सा २ हजार मेगावाट नाघेको छ । तर, ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एक छत्र राज रहेको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने माग ३÷४ वर्ष यता उठ्दै आएपनि सरकारले अहिलेसम्म अनुमति दिन सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यातको मात्रै अनुमति दिएको खण्डमा ७०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यातका लागि निजी क्षेत्रले भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ । सरकारले अनुमति नदिएका कारण वर्षायाममा ठूलो परिमाणमा विद्युत खेर जाने गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि निर्यातको अधिकार दिए खेर जाने समस्या सकिने हामीलाई लागेको छ ।

हालै मात्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा १० हजार मेघावाट विद्युत विक्रीको कुरा आएको छ ? एकातिर भारतमा विक्री गर्ने अर्कोतीर नीतिगत रुप्मा उजौ बनाउँनै नदिने जस्तो अवस्था छ भन्छन् । यस्तै हो तपाई यस्मा तपाइृको धारण के ?
राज्यतर्फबाट खाली भाषण मात्र दिने जस्तो भएको छ । सस्ता र लोकपृय कुरा गर्ने तर ब्यावहारमा त्यो लागु गर्ने जस्त कुरा देखिएका छन् । सरकारले हामी जस्ता उत्पादकलाई तिमीहरुका समस्या के छन् ? कसरी विद्युत बढी उत्पादन गर्न र बिक्री गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा हामीसँग कुनै बहस कुरा सुन्ने कामै गरेको छैन् । नीतिगत समस्य त छन नै तर ब्याजदर देखि ट्रान्सफर लाइनमा वस्ता बाहिरबाटै देखिने समस्याका बारेमा पनि कुनै छलफल भएका छैनन् । भारत निर्यात गर्ने कुरा असम्भव छैन् । तर त्यस्को लागि राज्यले के तयारी गरेको छ त ? त्यो चंै महत्वपूर्ण हो । प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै १० बर्षमा १० हजार विद्युत निकाल्ने हो भने थुप्रै मोडलहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ । थुप्रै विकाशका बाधक पहिचान गरेर त्यस्को निराकरण गर्नुपर्छ । सरकारले विद्युतमा उर्जा दशक घोषणा गर्नु पर्छ । ३० बर्ष पछि सरकारलाई दिने गरी ५० खर्व जति लगानी घोषाण सरकारले गर्नुपर्छ । अवस्भव छैन् तर यही मोडनमा सम्भव पनि म देख्दिन् ।

https://banijyanews.com/flash-news/101439/

भुमण्डलिकरणको राजनीतिले पनि त विद्युत उत्पादनमा प्रभाव पार्छ होलानी ? नेपाली लागनीले उत्पादन गरेपनि बजारका लागि पनि त भुमण्डलिकरणको राजनीतिले प्रभाव पार्ला नी ?
पहिलो असर देशकै नीति नियम हुन् । विदेशबाट लगानी आउन र नेपालीले ने लागनी गर्नका लागि नेपाल सरकारले विद्यमान कानूनलाई पुरै संसोधन गरेर फास्ट ट्रयाकमा काम गर्नुपर्छ । पक्कै पनि बिद्युतको व्यापारमात्र नभइ नेपालले धेरै कुरामा विश्व राजनीतिले असर पार्छ । चीन र पाकिस्तानको लगानी नआउँदा र त्यहाँ बजार नपाउँदा लगानी जुटाउने र बजार खोज्ने काम नेपाल सरकारले आफ्नै तर्फबाट गर्नुपर्छ । चीन र पाकिस्तानलाई बाहिर राख्दा असर त पर्छ नै तर नेपालको हाइड्रो क्षेत्रमा लगानी नआउने र यहाँको उत्पादनले बजार नपाउने भन्ने हुँदैन । हामीले विश्वका अरु देशहरुलाई नेपालको हाइड्रोमा लगानी गर्नलाई रातोकार्पेट बिछ्याउने काम गर्नुपर्छ । नेपालको बिद्युत भारत, बङ्गलादेशलगायतका देश किन्न तयार छन् भन्ने कुरामा विश्वास भयो भने स्वत लगानी आउँछ ।

अन्तमा चुनाबमा केन्द्रीत हौ, तपार्ईले इप्पानको अध्यक्षको लागि उम्मेद्वारी किन दिनुभएको ? तपाइँका एजेन्डा के छन् ?
यो क्षेत्रमा थुप्रै समस्या छन् । लाइसेन्स लिएदेखि लिएर बन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय सबैमा गएर लड्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा समस्यको चाङ छ । विद्युत प्राधिकरण्का आफ्नै समस्या छन् । पिपिएका समस्या छन् । फेरि हाल सेवनले नयाँ लगानी क्षेत्रबाट समस्या देखिएका छन् । हाइड्रोका समस्या खोज्दा एउटा ठूलै किताब बन्छ यि समस्या मैले बिगत लामो समयदेखि बुझेको छु ।

https://banijyanews.com/corporate/101339/

मैंले अगाडि पनि भने म सन २००० देखि यस क्षेत्रमा आएको हुँ । सिब्री खोला हाइडोपावर कम्पनीबाट मेरो यस क्षेत्रमा प्रबेश हो । सुरुमा ५ मेघावटको आयोजना निमार्ण गर्न भुमिका खेलेको मैले साथिहरुको सहयोगमा १२ वटा हाइड्रो प्रोजेक्ट गरे । केही निमार्णधिन छन् । मैले दुई कार्यकाल सदस्य र उपाध्यक्ष भएर काम गरेको छु । म मरिससको लागि महाबाणिज्य दुत पनि हो । विदेशमा पनि गएर हाइड्रोको प्रत्यक्ष अनुभव लिएको छु । भारत लगायतका अन्य देशका गएर पनि हाइड्रो क्षेत्रको अध्यान भ्रमण गरेको छु । नेपालको हाइड्रो क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले नै म यो क्षेत्रमा आएको हुँ । यसरी जाऔ भनेर सामुहिक निर्णयका लागि मैंले अध्यक्षको उमेद्धारी दिएको हुँ । मेरो आत्मविश्वासलाई इप्पानको अहिलेको कार्यसमितिका अग्रज तथा सहकर्मीबाट इप्पानको नेतृत्वका लागि आएका सुझावले थप हौसला मिलेको छ ।

https://banijyanews.com/artha/101548/
एकशव्दमा भन्नुपर्दा मैले पीपीएको पर्खाइमा रहेका हाइड्रोलाई साथ दिने । वन र जमिनका समस्या समाधान गर्ने । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जोडिएका आफ्नै समस्या छन्। हिजो ८÷९ प्रतिशतको ब्याज अहिले बढेर १५÷१६ प्रतिशत पुगेको छ । यसको पनि समाधान खोज्र्नै मुख्य समस्या हुन् । यसका अलावा ट्रानफर लाइनका लागि राज्यका ढोका घचघत्याउँने नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी तथा विदेशी निकायलाई पनि नेपालका हाइड्रोको बजारबारे बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । लागनी गर्न नेपाल आयो भन्ने सन्देश दिनुपर्ने छ । अरबको सम्पन्नतामा तेल जस्तै नेपालीलाई हाइड्रो हो भनेर बुझाउनुपर्नेछ । यसमा पनि मेरो भूमिका हुने छ । ३० वर्षे परियोजना हो भने ३० वर्षसम्मका लागि ब्याजको दर पनि (फिक्स) हुनुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ । यो लामो समयमा मैंले नीतिगत समस्या, आर्थिक लगायत विविध समस्या देखेको छु ।

जित्ने आधार चै के कस्ता देख्नु हुन्छ नी ?

म त चुनाबै नगरौ सहमतीमा मलाई अध्यक्ष दिनुहोस् भन्ने पक्षमा हो । म आफैपनि सहमतिको पक्षमा छु । आखिर चुनाब भएपनि जित्ने मै हो । सहमतिमा भए सन्देश राम्रो जाने थियो । खाली चुनाबका लागि मात्र किन चुनाब गर्नु भन्ने मेरो मान्यता हो हेरोै अन्तम सम्म के हुन्छ ? यस्ले पनि सबै मिलेर अगाडि बढनु पर्छ । साझा मुद्धामा साझा लडाई लडनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । म सबैका मुद्धालाई साझा रुपमा अगाडि बढाउन कुनै कसर बाँकी राख्दिन त्यसैले मैले नै नेतृत्वको लागि दाबी गरेको हुँ । फेरि म हालको उपाध्यक्ष पनि हुँ यस हिसावले पनि संघमा मेरो उमेदवारी स्वभाविक हो । यही लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेतृत्वमा रहेर काम गर्नलाई मैले अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएको हो । साथीहरुले अव तपाईको नेतृत्वमा नै हाम्रा मुद्धा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्नु भएको छ । म मात्र होइन हाम्रो टिम नै साझा भएकाले जित्नेमा दुइमत छैन् । समर्गमा भन्नु पर्दा म आफू भन्दा पनि साथी र अग्रजको सल्लाहमा नै अध्यक्ष भएकाले गर्दा नै जित्नेमा कुनै दुइमत छैन् ।