बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले औद्योगिक क्षेत्रमा साढे १६ खर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०८०-०८१ को अर्धवार्षिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १७.६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा २०८० पुस मसान्तको तुलनामा २०८१ पुस मसान्तमा १७.६६ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ खर्ब ४६ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ४.१९ प्रतिशतले बढेको थियो। कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश ३०.३१ प्रतिशत रहेको छ ।
औद्योगिक कर्जामध्ये खानीसम्बन्धी उद्योगमा ०.७० प्रतिशत, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योगमा २०.८१ प्रतिशत, गैर–खाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा ३७.९६ प्रतिशत, निर्माण सम्बन्धी उद्योगमा ११.५६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तै, विद्युत् ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योगमा २४.६३ प्रतिशत र धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा ईलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी उद्योगमा ४.३४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग घटेको छ । समीक्षा अवधिमा सर्वेक्षणमा समेटिएका उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग ४१.११ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा उक्त उद्योगहरुको औसत क्षमता उपयोग ४२.९४ प्रतिशत रहेको थियो।
सर्वेक्षणमा समेटिएका उद्योगमध्ये बिजुलीको क्षमता उपयोग ९९.९१ प्रतिशत, टायर तथा ट्यूव उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ९५.३० प्रतिशत, आल्मुनियम उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ८७.६१ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी, स्न्याक्स उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ८७.०० प्रतिशत, प्रशोधित चिया उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ७२.७३ प्रतिशत र चाउचाउ उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ७०.३२ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा उद्योगको क्षमता उपयोग कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४८.६० प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३३.८२ प्रतिशत रहेको छ ।
अध्ययनले समेटेका उद्योगहरुमध्ये तोरीको तेल, भटमासको तेल, प्रशोधित दूध, पशुदाना, विस्कुट, चाउचाउ, मदिरा, वियर, हल्का पेय पदार्थ, धागो, सिन्थेटिक कपडा, प्रशोधित छाला, प्लाईउड, ईंटा, सिमेण्ट, घरेलु धातुका सामान, आल्मुनियम उत्पादन, बिजुलीका तार र केबुल, ट्रान्सफर्मर, टायर तथा ट्यूव र बिजुली आदि उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको क्षमता उपयोग बढेको छ ।
त्यसैगरी, वनस्पती घ्यू, चामल, पिठो, पाउरोटी, चकलेट, स्न्याक्स, चिनी, चकलेट, प्रशोधित चिया, चुरोट, जुटका सामान, चिरेको काठ, कागज, साबुन, कंक्रीट स्टिलजन्य उत्पादन, जि.आई.पाईप, कपडाको जुत्ता, चप्पल आदि उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको क्षमता उपयोग घटेको छ ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा कोशी प्रदेशमा १३.५९ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा १०.९७ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा २१.११ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ९.३४ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा १४.९५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ०.१४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा प्रवाह भएको औद्योगिक कर्जा २.२६ प्रतिशतले घटेको छ ।
सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट भएको लगानीका आधारमा औद्योगिक कर्जामध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ११ खर्ब ७९ अर्ब ६ करोड अर्थात ७१.६० प्रतिशत कर्जा लगानी रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३ अर्ब ७९ करोड कर्जा अर्थात ०.२३ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
यस्तै, कोशी प्रदेशमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा ८.९६ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ४७ अर्ब ४७ करोड, मधेश प्रदेशको हिस्सा ७.६० प्रतिशत अर्थात १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड, गण्डकी प्रदेशको हिस्सा १.७४ प्रतिशत अर्थात २८ अर्ब ६२ करोड, लुम्बिनी प्रदेशको हिस्सा ८.३४ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ३७ अर्ब ३५ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रवाहित कर्जाको हिस्सा १.५३ प्रतिशत अर्थात २५ अर्ब २६ करोड रहेको छ । null
उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को पहिलो ६ महिनामा देशभर साना, मझौला र ठूला गरी थप ५ सय ८१ उद्योगहरु उद्योग विभागमा दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को पहिलो ६ महिनामा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ४९३ उद्योग दर्ता भएका छन् भने सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ६ उद्योग दर्ता भएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा कुनै पनि उद्योग दर्ता भएका छैनन्। समीक्षा अवधिमा दर्ता भएका ५८१ उद्योगहरुले २५ हजार ६ सय ३७ जनालाई रोजगारी दिएका छन्।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा औद्योगिक उत्पादन र व्यापार क्षेत्र विस्तार हुने अनुमान गरेको छ।
विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धि, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पर्याप्त तरलता एवम्न्यून व्याजदर लगायतका कारण निजी क्षेत्रतर्फ हुने कर्जा विस्तार, घरजग्गा कारोवारमा भएको सुधार, पूर्वाधार निर्माणमा भएको विस्तार, निर्माण सामग्रीहरुको मूल्यमा आएको गिरावट आदिका कारणले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुने देखिन्छ ।
साथै, विद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धि तथा आपूर्तिमा आएकोसुधार र सरकार तथा यस बैंकको नीतिगत सहजताका कारण उद्योगको क्षमता उपयोगमा वृद्धि भई औद्योगिक उत्पादन थप सकारात्मक हुने अनुमान रहेको छ ।
