सरकारले गत आर्थिक ०८१/८२ मा आफ्नै संशाेधित लक्ष्यअनुसार पनि खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ०८१ जेठ १५ मा गत आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।
तर, बजेट कार्यान्वयन गर्ने वेलामा सरकार परिवर्तन भएर प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल नियुक्त भए । पछिल्लोपटक यो सरकारले गत आवमा १६ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशाेधित अनुमान गरेको थियो । तर, असार ३२ गतेसम्म आउँदा सरकारले १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत आवको आय–व्ययको विवरणले यस्तो देखाएको हो।
यस्तै, सरकारको पुँजीगत खर्च भने ६३.२ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । सरकारले यो वर्ष तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, असार मसान्तसम्म आउँदा दुई खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । राजनीतिक दबाबमा जथाभावी बजेट विनियोजन गर्दा यसपालि पनि पुँजीगत खर्च सामान्य देखिएको छ ।
यो खर्च कुल बजेटको ८१.८७ प्रतिशत हो। सरकारको पछिल्लो संशाेधित लक्ष्यको भने ९१.६२ प्रतिशत हो । गत आवमा सरकारको चालू खर्च नौ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड २१ लाख रुपैयाँ गरेको छ, जुन लक्ष्यको ८५.९५ प्रतिशत हो । गत आवमा सरकारले ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ चालू खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने ८७.१४ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । सरकारले यो वर्ष वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा असार मसान्तसम्म तीन खर्ब २० अर्ब चार करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आवमा सरकारको कुल आम्दानी भने १२ खर्ब १९ अर्ब ७१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ गरेको छ । यसअनुसार सरकारले आम्दानीभन्दा तीन खर्ब तीन अर्ब ३८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ, जुन रकम ऋण र सञ्चिति कोषबाट पूर्ति गरिएको छ ।
गत आवमा कर राजस्व १० खर्ब ४९ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, गैरकर राजस्व एक खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, अनुदान २३ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र अन्य आम्दानी १७ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । लक्ष्यअनुसार आम्दानी र खर्च गर्न नसक्ते विगतको प्रवृत्ति गत आवमा पनि दोहोरिएको देखिन्छ । मुख्यतः सरकारले यथार्थपरक बजेट ल्याउन नसक्दा यस्तो समस्या कायमै रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । साथै, सरकारी कर्मचारीहरूमा तत्काल काम गरौँ भन्ने भावना नहुँदा पनि यस्तो समस्या देखिएको उनीहरू बताउँछन् ।
सरकारको आम्दानी लक्ष्यको ८२.८८ प्रतिशत हो । सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, आर्थिक वर्षान्तसम्म आउँदा १२ खर्ब १९ अर्ब ७१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । असार ३२ गते मात्रै ४३ अर्ब ८४ करोड सात लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ।
