कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको सरुवा भएपछि सेवा प्रवाहमा अवरोध आएको छ। सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको र अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा सरकारले दर्जनौं कर्मचारीलाई सरुवा गरेको हो। तर, नयाँ कर्मचारीहरूलाई कार्यालयको प्रणालीबारे जानकारी नहुनु र उनीहरूको डिजिटल हस्ताक्षर तत्काल तयार नहुँदा सेवाग्राहीहरू थप सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन्।
यस समस्याका कारण गत वर्ष सरकारले ल्याएको नवीकरणमा छुट सुविधाका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरूलाई दिने भनिएको सुविधा अब भदौ महिनाभित्र मात्र उपलब्ध हुने भएको छ। कार्यालयले असार ३२ गतेभित्रै निवेदनको राफसाफ गरिसक्नुपर्ने दायित्वलाई भदौ महिनामा सारेको छ। एक उच्च अधिकारीले असार मसान्तभित्र छुट सुविधाका लागि निवेदन दिएका सेवाग्राहीलाई भदौभित्र नवीकरणको पत्र दिइसक्ने बताएका छन्।
नयाँ कर्मचारीहरूको सीमित संख्या भए पनि सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन प्रयास भइरहेको छ। सरुवा भई आएका कर्मचारीहरूलाई उप-रजिष्ट्रारको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा ‘वर्कशप मोडल’ मा तालिम दिइएको छ। उनीहरूलाई पेन्डिङ अवस्थामा रहेका आवेदनहरू फछ्र्यौट गर्ने काममा लगाइएको छ। कार्यालयले भदौभित्रै दर्तापछिका सबै पेन्डिङ आवेदनहरूलाई समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
कार्यालयले सेवा सुधारका लागि केही नयाँ योजना पनि अघि सारेको छ। जसअनुसार अब वार्षिक विवरण र जानकारीपत्र स्वचालित रूपमा सम्बन्धित कम्पनीको CAMIS खातामा पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसका साथै, लिक्विडेसनसम्बन्धी आवेदनलाई प्राथमिकता दिँदै अन्य खारेजी कार्यलाई पनि छिटोभन्दा छिटो फछ्र्यौट गरिनेछ।
भविष्यमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले ‘फेसलेस सेवा’ प्रणालीलाई पूर्णता दिने योजना पनि बनाएको छ। यस प्रणालीमार्फत सेवाग्राहीहरू कार्यालयमा भौतिक उपस्थितिबिनै आफ्ना काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सक्नेछन्, जसले गर्दा सेवाग्राहीमैत्री वातावरण बन्ने कार्यालयले जनाएको छ।
