सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका उद्योगहरूलाई बाहिर सार्ने घोषणा गरेको दशक पुग्न लागिसके पनि कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीनता देखिएको छ। पटक-पटक बजेट वक्तव्यमा यो घोषणा दोहोरिए पनि त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि अझै बनेको छैन।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस वर्षको बजेटमार्फत उपत्यकाभित्रका उद्योगलाई बाहिर सार्न प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेका थिए। यसअन्तर्गत नि:शुल्क लिजमा जग्गा दिने र आयातमा भन्सार छुट दिने जस्ता सुविधाको घोषणा गरिएको छ। तर, बजेट आएको तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि कार्यविधि तयार भएको छैन। सरकारले उद्योगीहरूसँग औपचारिक रूपमा यस विषयमा पत्राचारसमेत गरेको छैन।
बजेट वक्तव्यको बुँदा ७३ मा स्पष्ट भनिएको छ, “काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई उपत्यकाबाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। त्यस्ता उद्योगलाई नि:शुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।”
यसैगरी, आर्थिक ऐनले उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण हुने उद्योगहरूले पैठारी गर्ने औद्योगिक मेसिनरी, उपकरण तथा पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
यद्यपि, सरकारको तर्फबाट कुनै पहल नहुँदा र कार्यविधि नबन्दा कुनै पनि उद्योगले स्थानान्तरणका लागि निवेदन दिएका छैनन्।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले उपत्यकाका तीनवटै औद्योगिक क्षेत्रलाई दुई वर्षभित्र विस्थापन गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर, नौ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै पनि उद्योग सारिएको छैन।
हाल काठमाडौं उपत्यकामा बालाजु, पाटन र भक्तपुरमा गरी तीन औद्योगिक क्षेत्र छन्। यी औद्योगिक क्षेत्रहरूमा कुल २९७ उद्योग सञ्चालनमा छन् र यिनले ६ हजार ५०० भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्। वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न यी उद्योगहरू बाहिर सार्नुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि, उद्योगीहरू भने बस्ती विकास हुनुअघि नै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको तर्क गर्दै व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।
हाल काठमाडौं उपत्यकामा बालाजु, पाटन र भक्तपुर गरेर तीनवटा औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन् । तीनैवटा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार र मेसिनरीमा कुल लगानी ६ अर्ब १६ करोड ६ लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष लगानी भइसकेको छ । हाल तीन औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका कुल दुई सय ९७ वटा उद्योगले ६ हजार पाँच सयलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् ।
वातावरणकर्मीले उपत्यकाबाट औद्योगिक क्षेत्र हटाइनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, बस्ती विकास हुनुअगावै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिएकाले हटाउनेभन्दा पनि व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिन उद्योगीले आग्रह गर्दै आएका छन् ।
