नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अत्यधिक तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) तान्नका लागि नयाँ उपकरणका रूपमा ऋणपत्र (बन्ड) जारी गर्ने तयारी गरेको छ। मौद्रिक नीतिको व्यवस्था अनुसार, राष्ट्र बैंकले अहिले निक्षेप संकलन र रिभर्स रिपो उपकरणहरू प्रयोग गरिरहेकोमा अब बन्ड जारी गरेर बजारबाट पैसा खिच्ने भएको हो।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता किरण पण्डितका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार नै यो प्रक्रिया अघि बढेको छ। मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ प्रणालीमा रहने संरचनागत प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापन गर्न आवश्यक परेमा राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी गरिने उल्लेख थियो।
अर्थतन्त्रमा मन्दीका कारण कर्जाको माग सुस्त छ र बैंकहरूले निक्षेप संकलन गरेअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अधिक तरलता थुप्रिएको छ। यही कारण राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट पैसा तानिरहेको छ।
हालसम्म राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ११ पटक निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरी ५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ तरलता खिचेको छ। बैंकहरूले निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार गर्न नसकेकाले उनीहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (CD Ratio) ७६.४०% मा सीमित छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको ९०% को सीमाभन्दा यो निकै कम हो।
यसरी तरलता प्रशोचन गर्दा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याज भुक्तानी गर्छ। ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत, राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्दा २.७५% ब्याज तिर्छ। यसबाट राष्ट्र बैंकलाई वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको ब्याज खर्च भइरहेको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाए पनि कर्जा विस्तारमा खासै सुधार आएको छैन। गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार ८.४% मा सीमित भएको थियो, जबकि १२.५% को लक्ष्य राखिएको थियो। यस वर्ष १२% को लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा २.७५%, नीतिगत दर ४.५%, र माथिल्लो सीमा ६% कायम गरिएको छ। हाल अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५% को हाराहारीमा छ। बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिएको र कर्जाको माग नबढेको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा सुस्तता यथावत् रहेको सङ्केत गर्छ। बैंकहरूको ऋण असुली पनि कमजोर हुँदा उनीहरूको पुँजीकोष, नाफा र लगानी क्षमतामा नकारात्मक असर देखिएको छ।
