नेपालका जीवन र निर्जीवन दुवै प्रकारका बिमा कम्पनीहरूको लगानी हालसम्म पनि प्रमुख रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमै सीमित रहेको पाइएको छ। नेपाल बिमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार बिमा कम्पनीहरूले लगानीका अन्य क्षेत्रतर्फ विस्तार गर्न नसकेको देखिएको हो।
प्राधिकरणको विश्लेषण अनुसार, बिमा कम्पनीहरूले कुल लगानीको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा मुद्दती निक्षेपमा राख्दै आएका छन्। यस्तो अवस्था लामो समयदेखि दोहोरिइरहेकाले बिमा क्षेत्रको लगानी विविधिकरणमा चुनौती देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जीवन बिमा कम्पनीहरूले २ खर्ब ८४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए, जसको ८२.५३ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा राखिएको थियो। पाँच वर्षपछि, अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीहरूको कुल लगानी ६ खर्ब ४३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर, मुद्दती निक्षेपमा लगानीको अनुपात अझै पनि ८१.०५ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको छ, जसको रकम ५ खर्ब २१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा जीवन बिमा कम्पनीहरूले ७ खर्ब ३३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्, जसमध्ये ५ खर्ब १४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुनः मुद्दती निक्षेपमा छ।
यस्तो स्थिति केवल जीवन बिमा कम्पनीहरूमै सीमित छैन। निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले पनि समान प्रवृत्तिमा लगानी गर्दै आएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उनीहरूले कुल ४२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए, जसको ८१.२४ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमै थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लगानी ६६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, तर त्यसको ७९.२५ प्रतिशत अर्थात् ५२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुनः मुद्दती निक्षेपमै केन्द्रित छ।
चालु वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमाससम्म निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको कुल लगानी ६८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा ४५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा छ।
बिमा कम्पनीहरूले लामो अवधिको कोष संकलन गर्ने भए पनि त्यस्तो कोषलाई उत्पादनशील र उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको बिमा विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
पाँच वर्षअघिको लगानी ढाँचा र अहिलेको लगानीको स्वरूपमा खासै भिन्नता नआएको देखिन्छ। यसले बिमा कम्पनीहरूको लगानी रणनीतिमा विविधिकरणको अभाव स्पष्ट देखाउँछ।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बिमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न सक्ने उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाहरूको अभाव रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले बिमा कम्पनी लक्षित पूर्वाधार वण्ड (Infrastructure Bond) जारी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र उपयुक्त वित्तीय उपकरणहरूको विकास गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ।
बिमा कम्पनीहरूसँग दीर्घकालीन लगानी गर्न सक्ने स्रोत भए पनि, जोखिम न्यून र सुरक्षित प्रतिफलको नाममा केवल मुद्दती निक्षेपमा सीमित रहँदा बिमा क्षेत्रको वास्तविक आर्थिक योगदान सीमित भइरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
