गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ को विरोधमा देशभरका यातायात व्यवसायीले सोमबारदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेपछि यात्रुहरू गम्भीर सास्तीमा परेका छन्। लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन नचल्दा जनजीवन प्रभावित भएको छ।
विद्यालय जाने विद्यार्थी, कार्यालय गन्तव्यमा लागेका सेवाग्राही, उद्योग मजदुरदेखि अस्पताल जानुपर्ने बिरामीसम्म सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्। विमानस्थलमा ओर्लिएका विदेशफर्केका नेपाली यात्रुसमेत गन्तव्य पुग्न नसकी अलपत्र परेका छन्।
नेपालको आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुसार जल, स्थल तथा हवाईमार्गबाट यात्रु वा मालसामान ओसारपसार गर्ने सेवा अत्यावश्यक सेवाको श्रेणीमा पर्दछ। सो ऐनको दफा ३ अनुसार अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न पाइँदैन, र गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान छ। तथापि, व्यवसायीहरू ऐनको बेवास्ता गर्दै हडतालमा उत्रिएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीले निजी (रातो नम्बर प्लेट भएका) दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे सवारीसाधनलाई अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। यसले पारम्परिक सार्वजनिक सवारी व्यवसायमा असर पर्ने भन्दै व्यवसायीहरू आक्रोशित छन्। उनीहरूको माग छ— सो नियमावली खारेज गरिनुपर्छ।
नियमावलीमा उल्लेख छ कि राइड सेयरिङ सेवामा संलग्न सवारीले अनलाइन प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्ने, बीमा तथा नियमित प्राविधिक जाँच अनिवार्य गर्ने, निश्चित दूरी र साधनको आयुसीमा पालना गर्नुपर्ने, र सरकारी तोक अनुसार मात्रै भाडा लिनुपर्नेछ।
गण्डकी प्रदेशमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको आन्दोलन सोमबार चौथो दिनमा प्रवेश गर्यो। यसबीचमा व्यवसायीहरूले पर्यटक बससमेत रोक्न खोजेपछि प्रहरीले १७ वटा पर्यटक बसलाई स्कर्टिङ गरेर गन्तव्य पठाएको छ। यातायात व्यवसायीको आन्दोलनको फाइदा उठाउँदै बढी भाडा लिएको अभियोगमा इनड्राइभका २३ जना चालकलाई कारबाही गरिएको कास्की प्रहरी प्रमुख श्यामबाबु ओलियाले जानकारी दिए।
सोमबार सरकारले यातायात व्यवसायीहरूसँग दिनभर वार्ता गरे पनि स्पष्ट निष्कर्ष निस्कन सकेन। तथापि, छ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार पारिएको छ। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यका अनुसार, गण्डकी प्रदेशको नियमावली सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने सहमति भएको छ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले नियमावलीको विवादित बुँदा हटाइएपछि मात्रै आन्दोलन स्थगन गरिने बताएका छन्। उनले सोमबार रातिसम्मको वार्ताबाट सन्तोषजनक निष्कर्ष ननिस्किएको र मंगलबार पुनः बैठक बस्ने जनाएका छन्।
