नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनालाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो बजेटमध्ये २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्नेछ भने बाँकी ५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानमार्फत जुटाइने छ।
अमेरिकी सरकारको सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनालाई सुरुमा ट्रम्प प्रशासनले अनुदान स्थगन गरेपछि केही समय अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको थियो। सो समयमा नेपाल सरकारले आफ्नै पहलमा आवश्यक रकम विनियोजन गर्दै परियोजना अगाडि बढाउने नीति अवलम्बन गरेको थियो। पछिल्लो समय भने पुनः अनुदानमार्फत रकम प्राप्त हुने सुनिश्चित भएसँगै परियोजना तिव्र गतिमा अगाडि बढेको देखिएको छ।
एमसीसी परियोजना अन्तर्गत मुख्य रूपमा नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण र सडक सुधारको काम भइरहेका छन्। विशेषगरी ४०० केभी क्षमताका पूर्व–पश्चिम विद्युतीय प्रसारण लाइनहरू निर्माण र आवश्यक सबस्टेशनहरूको विकास यस परियोजनाका प्रमुख अङ्ग हुन्। साथै, यातायात पूर्वाधारलाई स्तरीय बनाउने उद्देश्यले सडक सुधारसम्बन्धी काम पनि परियोजनामा समावेश गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एमसीसी परियोजनामा ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो परियोजनामा २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यी तथ्यांकले सरकारको तर्फबाट परियोजनामा भइरहेको लगानी र त्यसको कार्यान्वयन प्रगतिलाई स्पष्ट पार्छ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि विनियोजित बजेटमा एमसीसी परियोजनालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यो परियोजना नेपालको ऊर्जा पूर्वाधारमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित सञ्चालनमा ल्याइएको हो। परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएमा, नेपालभित्रको विद्युत प्रसारण सञ्जाल मजबुत हुनुका साथै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि पनि आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, परियोजनाको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय भइरहेका छन्। सरकार, एमसीए नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूबीच सहकार्य गर्दै परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
