सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत गरिब लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने भएको छ। यो रकम ‘गरिब घर परिवार तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम’ अन्तर्गत खर्च गरिनेछ, जसलाई सरकारले आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा अघि सारेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस कार्यक्रम अन्तर्गत ८३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, आगामी वर्षको लागि चालु वर्षको तुलनामा झण्डै ६ गुणा बढी बजेट प्रस्ताव गरिएको हो।
बजेट विनियोजन विवरण अनुसार विनियोजित १६ करोड ९२ लाख रुपैयाँमध्ये करार सेवा शुल्कका लागि २७ लाख, पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशनमा ५४ लाख, र कर्मचारी तालिमका लागि ४८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। बाँकी १५ करोड रुपैयाँ ‘भैपरी आउने चालू खर्च’ शीर्षकमा राखिएको छ, जसको स्पष्ट उपयोग विवरण उल्लेख गरिएको छैन।
यसबाहेक, सरकारले ‘गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम’ नामक छुट्टै कार्यक्रम अन्तर्गत थप ५१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ। गरिब लक्षित यी कार्यक्रमहरूले सामाजिक सुरक्षा तथा पहिचानमा आधारित सेवाहरूलाई सुदृढ गर्ने सरकारी प्रयासलाई प्रतिबिम्बित गर्छन्, यद्यपि पारदर्शिता र खर्चको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ।
