सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहनस्वरूप दिने अनुदान चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेको छैन। चालु आवमा कृषि अनुदानका लागि विनियोजित ३६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमध्ये फागुन मसान्तसम्ममा केवल ११ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको ३५.५३ प्रतिशत मात्रै हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार, उक्त अनुदान रासायनिक मल खरिद, बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियम, उखु कृषक अनुदान, बिउ, बिरुवा, कृषि औजार र मेसिनरी शीर्षकमा खर्च गरिन्छ।
यस आर्थिक वर्षको सुरुतिरै मलको अभाव नहोस् भनेर सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको सुनिश्चित आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, व्यावहारिकरूपमा किसानहरूले मलको चरम अभाव भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार, चालु आवको चैतसम्ममा २ लाख ७१ हजार ६९२ मेट्रिकटन मल मात्रै आयात गरिएको छ। यद्यपि बर्सेनि देशभर ५ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मलको माग हुने गरेको छ।
चालु आवमा यूरिया ३ लाख १० हजार, डिएपी २ लाख २५ हजार र पोटास १५ हजार मेट्रिकटन माग थियो। मल खरिद तथा आपूर्तिका लागि २७ अर्ब ९५ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। चैतसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत् ३ लाख ६ हजार २ सय ९ मेट्रिकटन मल बिक्री वितरण भएको छ। त्यस्तै, हालसम्म ६१ हजार २ सय ५९ मेट्रिकटन मल मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले अनुदानमा वितरण गरिने मलको प्रक्रिया पारदर्शी र डिजिटल बनाउन ‘फर्टिलाइजर म्यानेजमेन्ट डिस्ट्रीब्युसन सिस्टम’ सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याएको दाबी गरेको छ। तर, यस्ता प्रविधिक सुविधा हुँदाहुँदै पनि किसानले समयमै मल नपाउनु सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीको सङ्केत हो।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि क्षेत्रमा २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। जसमा रासायनिक मलमा २४ अर्ब ३४ करोड, बिमा प्रिमियममा १ अर्ब ५८ करोड, उखु कृषकका लागि १ अर्ब ३२ करोड, र अन्य कृषि सामाग्रीमा २ अर्ब ५ करोड खर्च गरिएको थियो। त्यसमध्ये ८३ प्रतिशतभन्दा बढी रकम रासायनिक मल खरिदमै केन्द्रित देखिन्छ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट छुट्टाछुट्टै अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनमा रहे पनि तीबीच समन्वयको अभाव रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनुदान वितरणको एकीकृत अभिलेख तयार नगरेकाले दोहोरो वितरण हुने, सीमान्तकृत किसानको पहुँच नपुग्ने, र फरक निर्देशिकाले अनुदानको एकरूपता नहुने समस्याहरू देखिएको उल्लेख छ।
महालेखाले अनुदान वितरणमा एकरूपता कायम गर्न, पारदर्शिता बढाउन र अनुगमन प्रभावकारी बनाउन ‘अनुदान वितरणको राष्ट्रिय नीति एवं व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, समयमै मल खरिदका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने, नियमित वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने, मूल्य घटबढ हुँदा समायोजनको व्यवस्था गर्ने र बिक्री वितरणको अनुगमन मजबुत बनाउनुपर्ने पनि महालेखाले सुझाएको छ।
यसअघि सार्वजनिक गरिएको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि मल खरिद ढिलो हुने, किसानले बाली लगाउने समयमा मल नपाउने, बीमा प्रिमियम र दाबी भुक्तानीमा ढिलासुस्ती हुनेजस्ता समस्याबारे सरकारलाई सचेत गराइसकेको थियो। तर, समस्याहरूको समाधानमा सुधार देखिन नसकेको टिप्पणी गरिएको छ।
