सरकारले अबदेखि वैदेशिक ऋण वा अनुदानमार्फत अघि बढाइने पूर्वाधार आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री आयातमा कर छुट नदिने भएको छ। तर, नेपालमै उत्पादन हुने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, पाइप, जस्ता लगायत सामग्रीको प्रयोगमा अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने नीति अघि सारेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेका हुन्। ‘नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८२’मा वैदेशिक सहायतामा आधारित आयोजनामा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाउन कर छुट नीति परिमार्जन गरिएको उल्लेख छ।
विधेयक अनुसार, २०८० साल साउन १ गतेपछि वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना सम्झौतामा निर्माण सामग्री आयातमा महसुल छुट दिन नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ। तर, त्यही सामग्री स्वदेशमै खरिद गर्दा भ्याट र अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
यससँगै, आयातको सट्टा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आयोजनाले लागत अनुमानमा मास्टर लिस्टसहित वस्तुको मूल्य, स्रोत (स्वदेशी वा आयातित) लगायत विवरण स्पष्ट गर्नुपर्नेछ। स्वीकृत मास्टर लिस्ट संशोधन गर्नुपर्ने खण्डमा कारणसहित प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ।
सरकारले यस्ता आयोजनामा कर छुटमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रयोगका लागि आयात गरिएका सामग्री अन्यत्र प्रयोग भएमा जफत गरिने र बैंक जमानत राजस्वमा रूपान्तरण गरिने चेतावनी दिएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले स्वदेशी निर्माण सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहन र आयातमा कडाइको नीति स्वागतयोग्य भएको बताए। तर, कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत राजस्व छुटको पारदर्शिता र प्रभाव विश्लेषणको आवश्यकता औँल्याएको छ। कार्यालयको ६२औँ प्रतिवेदन अनुसार, गत वर्ष मात्र ४३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तुमा ७ अर्ब ५२ करोडभन्दा बढी राजस्व छुट दिइएको तर अद्यावधिक अभिलेख अर्थ मन्त्रालयसँग नरहेको तथ्य उल्लेख छ।
महालेखाले छुटको दुरुपयोग रोक्न परियोजनाले बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि नै मास्टर लिस्ट स्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्ने र सुविधामा ल्याइएका वस्तुको प्रयोग सोही परियोजनामा भएको वा नभएको अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
