सरकारमा सहभागी भई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मन्त्री देवेन्द्र दाहालले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा सार्वजनिक गरेका छन् ।
मन्त्री दाहालले सडक, रेल, सवारी तथा जल यातायातजस्ता पूर्वाधारको नीतिगत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रहेको मन्त्रालयले एक वर्षे कार्यकाललाई उपलब्धिमूलक बनाएको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रालयले सडक विभाग, रेल विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल पानीजहाज कार्यालयमार्फत विभिन्न परियोजनाहरू अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुँजीगत खर्चको ७६.४१ प्रतिशत प्रगति भएको छ, जुन राष्ट्रिय औसत पुँजीगत खर्चभन्दा करिब १३ प्रतिशत बढी हो । यस अवधिमा हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसम्म राष्ट्रिय राजमार्गको सञ्जाल विस्तार भई सबै जिल्लामा सडक पहुँच पुगेको दाहालले उल्लेख गरे ।
९३० किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ९३२ किलोमिटर सम्पन्न भएको, १५० पुल बनाउने लक्ष्यमा १०५ पक्की पुल निर्माण भइसकेको र १० वटा बेली ब्रिज जडान गरिएको जानकारी दिइएको छ ।
सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइ प्रदेशमै सुरू गर्न निर्णय भइसकेको छ । बाँकी रहेका लाइसेन्स छपाइका लागि सुरक्षा मुद्रण केन्द्रसँग समझदारी पनि भइसकेको बताइएको छ ।
अब केही महिनाभित्र बाँकी सबै लाइसेन्स वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । लाइसेन्स नागरिक एपमा देखिने र जरिवाना ई–भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
मन्त्रालयले रुग्ण आयोजना व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै अध्ययन समितिको सुझावअनुसार कमजोर ठेक्काहरूको संख्यामा उल्लेख्य गिरावट ल्याएको जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी सहज होस् भनेर विगत आवको बक्यौता तिर्ने काम पनि सम्पन्न भइसकेको मन्त्री दाहालले बताए ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गर्न बजेटमार्फत नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ भने वर्दिवास क्षेत्रमा देखिएको क्षतिपूर्ति समस्या समाधानतर्फ पनि कदम चालिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
नेपालमै पानी जहाज सञ्चालनको सपना साकार बनाउने दिशातर्फ अघि काम अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आवश्यक विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भइसकेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
