अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सरकारले मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन संगठित रूपमै सघन प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले ग्रेलिस्टबाट बाहिरिनका लागि विद्यमान दर्जनौँ कानुनलाई सुधार्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लगिएको बताएका हुन् ।
उनकाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा व्यवसायी वातावरण प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको कानुनले विभिन्न १९ ओटा विद्यमान ऐनहरूलाई संशोधन गरेको छ । ग्रेलिस्टबाट बाहिर मुलुकलाई छिटो ल्याउनकै लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमावली जारी गरि कार्यान्वयनमा आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी वित्तीय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्म कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने–‘शीघ्र देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन र आगामी दिनमा समेत यस्तो सूचीमा पर्न नदिन प्रभावकारी कार्यान्वयन योजना सुनिश्चित गरी निर्देशक समितिले ग्रेलिस्टबाट बाहिरिन शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । एसिया प्यासिफिक ग्रुप एपिजीबाट प्राप्त रि रेटिङको रिपोर्टिङ ढाँचालाई प्रतिवेदन गरि फाइनान्सियल इन्टिलिजेनस युनिटमार्फत प्रतिवेदनको प्रबन्ध गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने वस्तु व्यवसायी सूचक संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धमा क्यासिनो व्यवसायी सूचक संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार मुलुकलाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर ल्याउनकै लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धमा घरजग्गा सूचक संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
