राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपाल सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेपछि युट्युब र गुगललाई पत्राचार गरी नेपालमा दर्ता प्रक्रियाको स्पष्टता मागेको छ। शुक्रबार पठाइएको इमेलमा रास्वपाले सरकारी निर्देशनले युट्युबजस्ता प्रमुख प्लेटफर्महरूलाई असर गर्ने र यसले लाखौं नेपाली प्रयोगकर्तामाथि गम्भीर प्रभाव पार्ने बताएको छ।
रास्वपाले युट्युबले नेपालमा शिक्षा, डिजिटल नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, पत्रकारिता र सिर्जनात्मक अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गरेको छ। पार्टीले युट्युबलाई सरकारी निर्देशनको पालना गर्दै दर्ताका लागि अहिलेसम्म के-कस्ता कदम चालिएका छन् र यसमा के-कस्ता चुनौती वा अवरोधहरू छन् भनी सोधेको छ। साथै, नेपाली प्रयोगकर्ताहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि दर्ता प्रक्रियाको स्पष्ट समयसीमा वा रोडम्याप पनि उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
रास्वपाले समयमै दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेमा युट्युबले नेपाली कानुनी आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै दैनिक रूपमा यो प्लेटफर्ममा निर्भर रहेका लाखौं नागरिकलाई पनि सहज हुने बताएको छ। यदि कानुनी, प्रक्रियागत वा प्राविधिक अवरोधहरू छन् भने त्यसका लागि सरोकारवालाहरूको समन्वय आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै रास्वपाले उपयुक्त संवादका लागि भर्चुअल वा प्रत्यक्ष भेटघाटमा समेत आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ।
