अर्थ मन्त्रालयले ब्रोकरहरूलाई तोकिए बमोजिम पूँजी पुर्याउन ९ महीना थपको प्रस्तावलाई स्वीकृति गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ब्रोकर कम्पनीहरूलाई पूँजी बढाउने समयसीमा ९ महीना थप गर्नेगरी नियमावली संशोधन मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पढाएको थियो ।
बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएर आएको जानकारी दिए । आगामी चैत मसान्तसम्मको पूँजीवृद्धिको समयसीमा, न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ भएका ब्रोकर कम्पनीलाई पनि मार्जिन कारोबारको सुविधा र स्टक डिलर कम्पनीका लागि आईपीओमार्फत पूँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था अर्थले स्वीकृत गरेको हो ।
करिब २ दर्जन ब्रोकर कम्पनीहरूको चुक्तापूँजी असार चालू आर्थिक वर्षको मसान्तभित्र पुग्ने सम्भावना नदेखिएपछि बोर्डले ९ महिना अवधि थप गर्ने प्रस्ताव सहित नियमावली संशोधन गरेको हो ।
प्रवक्ता घिमिरेले बुधवार बस्ने बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त संशोधित नियमावली लागू हुने मिति तय गर्ने बताएका छन् ।
छोटो समयमै पुराना ब्रोकर कम्पनीलाई १० गुणासम्म पूँजी बढाउने बाध्यात्मक अवस्थाकाबीच ९ महीना अवधि थप हुँदा राहत मिलेको स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष नितेशकुमार अग्रवालले बताए । ब्रोकर नम्बर १७, एबीसी सेक्युरिटिजका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका अग्रवालले आफ्नो कम्पनी पनि पूँजी बढाउने क्रममै रहेकाले नियामकले राहत मिल्नेगरी समय थप गरिदिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । धेरैजसो ब्रोकर कम्पनीहरू चालू आर्थिक वर्षको मुनाफालाई पूँजीकरण गरेर पूँजी वृद्धि गर्ने योजनामा रहेकोमा समय थप हुँदा सबैलाई सहज हुने विश्वास अग्रवालको छ ।
पूँजीका हिसाबमा तीन किसिमका ब्रोकरको व्यवस्था गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७९ भदौ २९ गते धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को पाँचौं संशोधन गरेको थियो । बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नुअघि नियमावली संशोधन गर्दै पहिलो तहको सीमित कार्य गर्ने ब्रोकरका लागि २० करोड रुपैयाँ, शेयर खरीदविक्री गर्नेसँगै डिपीको रूपमा काम गर्ने, लगानी परामर्श सेवा एवं लगानी व्यवस्थापन गर्ने र मार्जिन कारोबार सेवा समेत दिने पूर्ण दायरासहितको दोस्रो तहको ब्रोकरको चुक्तापूँजी ६० करोड रुपैयाँ र तेस्रो तहको स्टक डिलरका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
४२ नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई पूँजीका हिसाबले तीन किसिमको लाइसेन्स वितरण गरेको बोर्डले पुराना ब्रोकर कम्पनीहरूलाई पनि पूँजीका हिसाबमा ब्रोकर सेवा प्रदान गर्नेगरी २०८२ असार मसान्तसम्म पूँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा गरेको थियो ।
