आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातका क्रममा करिब पौने चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व छली भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ। महालेखा प्रतिवेदनअनुसार आयातकर्ताहरूले सवारीसाधनको इन्जिन (मोटर) क्षमता कृत्रिम रूपमा घटाएर कम कर तिर्ने प्रयास गरेका छन्। यसरी क्षमताको विवरण घटाईएकै वर्षमा तीन अर्ब ७७ करोड ४४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छुट दिइएको देखिएको हो। महालेखाले सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा छानबिन गरी गुमेको कर असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रचलित व्यवस्थाअनुसार विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महसुल मोटरको पिक पावर (अधिकतम क्षमतामा उत्पादन हुने शक्ति) को आधारमा निर्धारण गरिन्छ। तर महालेखाको प्रतिवेदनले भन्सार कार्यालयले आयातकर्ताले पेस गरेका कागजातअनुसार मात्र मूल्यांकन गर्ने गरेको, स्वयम् क्षमताको परीक्षण नगरेको औंल्याएको छ। जसका कारण आयातकर्ताले जानाजान कम क्षमताको विवरण पेश गरेर कर छुट लिएको देखिन्छ।
विदेशमा सोही मोडेलका सवारीसाधन १०० किलोवाटभन्दा माथिको पिक पावर क्षमतासहित सूचीबद्ध रहे पनि नेपालमा ती सवारी ९९ किलोवाट क्षमताका भनेर घोषणापत्र पेश गरिएका छन्। यसले २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कम करमा जाँचपास भएको देखिन्छ। रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट मात्र क्रमशः दुई अर्ब ७४ करोड र एक अर्ब तीन करोडभन्दा बढी राजस्व छुट भएको उल्लेख छ।
यातायात व्यवस्था विभाग र भन्सार विभाग दुवैले एकअर्कालाई दोष दिने शैलीमा जवाफ दिएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले विभागसँग मोटर क्षमता परीक्षण गर्ने प्रविधि नरहेको र कागजातअनुसार मात्रै सवारी स्वीकृत गरिने बताएका छन्। उता भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले भने गाडीको वास्तविक क्षमता मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी यातायात विभागको भएको बताए। उनले विभागको सिफारिसका आधारमा मात्र भन्सारले राजस्व संकलन गर्ने र गाडीको जाँचपास गर्ने प्रचलन रहेको उल्लेख गरे।
महालेखाले विभिन्न गाडीहरूको उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइट र अन्य देशहरूमा गरिने निर्यात विवरण अध्ययन गर्दा ती गाडीहरूको वास्तविक मोटर क्षमता १००–२०० किलोवाटको दायरामा रहेको पाइए पनि नेपालमा ती गाडीहरू ९९ किलोवाट भनेर घोषणापत्र दिइएको देखिएको छ। सवारीको मोटर क्षमता परीक्षण गर्न डाइनामोमिटर, अनबोर्ड डायग्नोस्टिक स्क्यानर, तथा विशेष प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य हुनु पर्नेमा त्यो प्रक्रिया नअपनाइएको महालेखाले औंल्याएको छ।
त्यस्तै, माइक्रोबसलाई नियमनविपरीत मिनिबसको रुपमा वर्गीकरण गरेर करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छुट दिइएको अर्को अनियमितता पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सवारी ऐन अनुसार माइक्रोबस र मिनिबसबीच स्पष्ट भिन्नता र प्राविधिक मापदण्डहरू छन्। तर, एक सिट बढाएर वा सामान्य रूपान्तरण गरेर मिनिबसको ज्क् कोड राखी कर छली गरिएको हो।
चालू आवको वैशाखसम्म ९८६० थान विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिएका छन्, जसमा चीनबाट मात्रै ७३४२ थान छन्। तीमध्ये पनि अधिकांश सवारीहरू ५१–१०० किलोवाट क्षमताका छन् भन्ने घोषणा गरिएको छ, जबकि महालेखाले तीमध्ये कैयौं सवारी १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका भएको अनुमान गरेको छ।
महालेखाले यस विषयमा गम्भीर छानबिन गर्न, आवश्यक प्राविधिक परीक्षणको पूर्वाधार निर्माण गर्न, र दोषी निकाय तथा आयातकर्तामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
