विश्व बैंकले आगामी सात वर्षमा नेपालमा साढे तीन खर्ब रुपैयाँ (करीब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने भएको छ। नयाँ देशीय साझेदारी ढाँचा (Country Partnership Framework–CPF) मार्फत रोजगारी सिर्जना, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, तथा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा यो लगानी केन्द्रित हुने विश्व बैंकले जनाएको छ।
मे २९, २०२५ मा विश्व बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको बैठकमा नेपालका लागि तयार पारिएको नयाँ सात वर्षीय साझेदारी ढाँचामाथि छलफल भएको थियो। बैंकका अनुसार उक्त ढाँचा सातै प्रदेशका सरोकारवालासँग परामर्श गरी तयार पारिएको हो, जुन नेपालको १६औँ आवधिक योजनामा आधारित छ।
विश्व बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नयाँ सीपीएफले थप र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाह सुदृढीकरण, तथा प्रकोप र जलवायु जोखिमप्रति सहनशीलता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनेछ।”
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका देशीय निर्देशक डेविड सिस्लेनका अनुसार यो ढाँचा नेपाल र विश्व बैंक समूहबीचको ६० वर्षभन्दा लामो साझेदारीमा आधारित छ। उनले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी तथा लगानी प्रवद्र्धनमा सीपीएफले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताए।
योजना अन्तर्गत पर्यटन, डिजिटल कनेक्टिभिटी, सहरी पूर्वाधार, र नीति सुधारलाई रोजगारी सिर्जनाका इन्जिनका रूपमा अघि बढाइनेछ।
आइएफसीका दक्षिण एशियाका क्षेत्रीय निर्देशक इमाद एन फखुरीका अनुसार, “हामी नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी पुँजी परिचालन र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्दैछौं, जसले नेपाली जनताको जीवनमा अर्थपूर्ण सुधार ल्याउनेछ।”
