पछिल्ला वर्षहरूजस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि सरकार राजस्व संकलनको लक्ष्य पुरा गर्न असफल हुने निश्चितजस्तै देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन २० दिन मात्र बाँकी रहँदा कुल राजस्व लक्ष्यको ७३.७ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
असार १२ गतेसम्म जम्मा १० खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ। जसमा कर राजस्व ९ खर्ब ४५ अर्ब ७१ करोड र गैरकर राजस्व एक खर्ब रुपैयाँ रहेको छ। एक दिनमा औसत तीन अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै राजस्व उठिरहेको छ, जुन हालको लक्ष्य अनुरूप निकै कम हो।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर माघमा गरिएको मध्यावधि समीक्षामा उक्त लक्ष्य घटाएर १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोडमा झारिएको थियो। हालको प्रगति दर हेर्दा त्यो संशोधित लक्ष्य पनि पूरा हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व वृद्धि दर १७.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका थिए, तर हालसम्मको औसत संकलन दर ११ प्रतिशत मात्रै छ। विगत एक दशकको विश्लेषण गर्दा वार्षिक राजस्व वृद्धिदर औसतमा १४ प्रतिशत मात्र देखिएको छ। सोही अवधिमा जीडीपीसँग राजस्वको अनुपात १८.४ प्रतिशत रहेको छ।
राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा नहुनुका कारणहरूमा आर्थिक गतिविधिको मन्दी, कर प्रणालीको कार्यान्वयनमा कमजोरी, बजेटको अवास्तविक आकार र स्रोत परिचालन क्षमतामा अभाव प्रमुख छन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको खर्च गर्ने लक्ष्यसहित बजेट ल्याएको थियो। तर अर्धवार्षिक मूल्यांकनमा सो लक्ष्य घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोडमा संशोधन गरिएको छ। जसमा पनि हालसम्म १३ खर्ब ४५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ।
पुँजीगत खर्च झनै निराशाजनक छ। तीन खर्ब ५२ अर्बको लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म ४४.३२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५६ अर्ब १६ करोड मात्रै खर्च भएको छ। यति कम पुँजीगत खर्चको अवस्था देशको दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माण तथा विकास योजनामा असर पार्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
चालु खर्च भने कुल खर्चको झण्डै चार गुणाले बढी अर्थात् आठ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले राज्यको खर्च संरचना असन्तुलित र दिगो नहुन गएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिइएपनि ४.६१ प्रतिशत मात्रै प्राप्त हुने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको छ।
यो सबै तथ्यले स्पष्ट गर्छ— बिना अध्ययन, स्रोतको आँकलन र खर्च क्षमताको मूल्यांकन नगरी ल्याइने ठूलो आकारको बजेटले कार्यान्वयनमा चुनौतीमात्र होइन, अर्थतन्त्रमा थप अस्थिरता निम्त्याउने खतरा बोकेको छ।
