नेपाल सरकारले जग्गा खरिदबिक्रीमा महिलाको नाममा नामसारी गर्दा २५ प्रतिशत राजस्व छुट दिने नीति लागू गरेपछि जग्गामा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ। यस नीतिले महिला सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको देखिन्छ।
महिला जग्गाधनीको बढ्दो संख्या
भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार हाल देशभरि १ करोड १४ लाख ६७ हजार ३८२ जना जग्गाधनी छन्। यसमध्ये पुरुष जग्गाधनीको संख्या ६९ लाख ८३ हजार ८५१ (६१ प्रतिशत) र महिला जग्गाधनीको संख्या ४४ लाख ८३ हजार ५३१ (३९ प्रतिशत) रहेको छ। विभागको तथ्यांकले हरेक वर्ष महिलाका नाममा हुने जग्गा कारोबारको संख्या बढ्दै गएको देखाउँछ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भएको जग्गा कारोबारमा महिला र पुरुषको उपस्थिति लगभग बराबर देखिएको छ। यस वर्ष जग्गा कारोबारमा जोडिएका महिलाको संख्या ४ लाख २ सय ४१ र पुरुषको संख्या ४ लाख ३ हजार ४ सय ५१ पुगेको छ। यसले जग्गा खरिदबिक्रीमा महिलाको सक्रियता बढिरहेको स्पष्ट पार्छ। कुल ३ करोड २८ लाख ४७ हजार ६ सय ३२ कित्ता जग्गामध्ये पुरुषका नाममा २ करोड २० लाख २४ हजार १७० कित्ता र महिलाका नाममा ९७ लाख ६१ हजार ७९५ कित्ता जग्गा रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
सरकारले जग्गामा महिलाको स्वामित्व बढाउन सुकुम्बासी आयोगले लालपुर्जा पति र पत्नी दुवैको नाममा (संयुक्त स्वामित्व) बनाइदिने व्यवस्था गरेको छ। यो पहलले पनि महिलाको जग्गामा पहुँच बढाउन मद्दत गरेको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन्। यद्यपि, महिलाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा पुरुषको स्वामित्वमा सार्दा भने पूरै राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, पतिको नाममा रहेको जग्गा पति र पत्नी दुवैको नाममा राख्न चाहेमा १०० रुपैयाँ मात्र राजस्व लाग्ने व्यवस्थाले पनि महिलाको संयुक्त स्वामित्वलाई प्रोत्साहन मिलेको छ।
सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा फरक अवस्था
सहरी क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा जग्गाको कारोबार बढी हुने भएकाले त्यहाँ महिला जग्गाधनीको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, दुर्गम क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार कम हुने भएकाले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा महिला जग्गाधनीको संख्या अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था
देशभरि ३० लाख ७२ हजार हेक्टर सरकारी, ९३ लाख ९९ हजार हेक्टर सार्वजनिक र ४ हजार २८६ हेक्टर जग्गा सरकारी कार्यालयको नाममा रहेको पाइएको छ। नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन गरी संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको रेकर्ड समावेश गरिए पनि यसको यथार्थ अभिलेख अझै प्राप्त हुन सकेको छैन। सुरु नापीको समयका मोठ स्रेस्ता जीर्ण हुनु, सरकारी सार्वजनिक जग्गा भूअभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा पूर्ण रूपमा प्रविष्टि नहुनु र राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट वितरण गरिएको जग्गाको स्पष्ट विवरण अद्यावधिक नहुनु यसका मुख्य कारण हुन्।
