काठमाडौं, असार १४: प्रतिनिधिसभाले शनिबार (आज) आर्थिक विधेयक, २०८२ बहुमतले पारित गरेको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैठकमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
बैठकमा विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरिएको थियो। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले कर नीतिमा स्थिरता कायम गरी लगानीको वातावरण बनाउने उद्देश्यले धेरै हेरफेर नगरिएको स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार, करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने जस्ता विषयहरू आर्थिक ऐनको प्राथमिकतामा छन्। उनले हरेक वर्ष राजस्वका दर हेरफेर गर्दा लगानीकर्तालाई समस्या पर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत स्थिरतामा जोड दिएको बताए।
“करको नीति र दरमा अस्थिरता र अनिश्चय भयो भनेर पटक–पटक उठ्ने प्रश्न हो। यसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले करको अनुमान गर्न सक्ने स्थिति थिएन। यसले व्यवसाय र उद्योग क्षेत्र प्रभावित भयो,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “यस्तो अवस्थाले समग्र कर प्रणाली प्रभावित भयो भनेर विगतमा गुनासो सुन्दै आएकोमा त्यसलाई सच्याई आर्थिक विधेयक, २०८२ मा करको नीति र दरमा स्थिरताको सन्देश जान सकोस् भनेर आवश्यक र अत्यावश्यक ठाउँमा मात्र संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।”
विधेयकले उद्योगी, व्यवसायीलाई लगानीका निम्ति प्रेरित गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई योगदान पुर्याउन सक्ने क्षेत्रको करमा छुट र सहुलियतका प्रावधान ल्याएको उनले जानकारी दिए।
“आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र सन्तुलित विकासका लागि अनुकूल हुने गरी कर प्रस्ताव गरिएको छ। मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने भएकाले यी वस्तुमा केही हेरफेर भएका छन्,” उनले भने। आर्थिक विधेयकमार्फत अग्रिम आयकरको व्यवस्था हटाइएको पनि उनले जानकारी गराए।
आर्थिक विधेयक, २०८२ माथि परेका सबै संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएका छन्।
